नॉनमॅट्रीकला लाभ, मॅट्रीकवर अन्याय

0
51

चंद्रपूर दि.07: राज्यात १९७२ पूर्वी मॅट्रीक (प्रशिक्षित) व नॉनमॅट्रीक(अप्रशिक्षित) असलेल्या युवकांची ‘डीम्ड ट्रेन्ड’ शिक्षक म्हणून नियुक्त केली जात होती. त्यातील बहुतेक शिक्षक सेवानिवृत्त झाले आहेत. या निवृत्त शिक्षकांमधील नॉन मॅट्रीक शिक्षकांना सहावा व सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यात आल्या; मात्र मॅट्रीक असलेल्या शिक्षकांना त्या लाभापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे.

राज्यात १९७२ पूर्वी शासकीय आदेशानुसार जिल्हा परिषद, नगर पालिका, नगरपरिषद, नगरपालिका शिक्षण मंडळ, महानगर पालिका शिक्षण मंडळ, मान्यता प्राप्त खासगी प्राथमिक शाळा यामध्ये नियुक्त केलेल्या अप्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षकांना ‘डीम्ड ट्रेन्ड’ शिक्षक समजण्यात आले आहे. सध्या पदवीधर आणि पदवीधर नसलेले प्राथमिक शिक्षक जिल्हा परिषद, नगर परिषदेच्या शाळांवर नियुक्त केले जातात. या शिक्षकांमध्ये पदवीधरांना वेतनश्रेणी व इतर भत्ते पदवीधर नसलेल्या शिक्षकांपेक्षा वाढीव दिले जातात. सेवानिवृत्तीनंतरचे लाभदेखील पदवीधर व पदवीधर नसलेल्या शिक्षकांच्या वेगवेगळे दिले जातात. त्याप्रमाणे पूर्वीच्या मॅट्रीक म्हणजे प्रशिक्षित शिक्षकांना नॉन मॅट्रीक म्हणजे अप्रशिक्षित शिक्षकांना वेतनश्रेणी व इतर लाभ देण्यात येत असत. नॉन मॅट्रीक (अप्रशिक्षित) ‘डीम्ड ट्रेन्ड’ प्राथमिक शिक्षकांना १ जानेवारी १९८६ रोजीच्या आयोगानुसार ९७५ – १९६० व ११९६ च्या पाचवे वेतन आयोगानुसार ३२००-८५-४९०० ही वेतन श्रेणी लागू करून थकबाकीचा लाभ दिलेला आहे. परंतु मॅट्रीक असलेले (अप्रशिक्षित) ‘डीम्ड ट्रेन्ड’ प्राथमिक शिक्षकांना ११८६ च्या चौथा वेतन आयोगाप्रमाणे ९२००-२०४० व ११९६ च्या पाचवे वेतन आयोगाप्रमाणे ४५००- १२५- ७००० ही वेतन श्रेणी लागू न करता त्यांना वंचित ठेवण्यात आले आहे. राज्यात कोणत्याही जिल्ह्यात मॅट्रीक पास अप्रशिक्षित ‘डीम्ड ट्रेन्ड’ प्राथमिक शिक्षकांना चौथे व पाचवे वेतन आयोगाचा लाभ मिळाले नसल्यामुळे त्यांच्यात असंतोष आहे, असे चंद्रपूर तालुका सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षक संघाच्या सचिव अंकम डोन्नय्या यांनी म्हटले आहे.महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग शासन निर्णय ९ सप्टेंबर १९९९ अन्वये अधिसूचित यादी अ.क्र. ४३ अवलोकन करून मॅट्रीक (अप्रशिक्षित) ‘डीम्ड ट्रेन्ड’ प्राथमिक शिक्षकांना चौथा वेतन आयोगानुसार रु. १२००-२०४० व पाचवे वेतन आयोगानुसार ४५००- १२५- ७००० ही वेतन श्रेणी लागू करण्यात यावी, अशी मागणी डोन्नय्या यांनी केली आहे.