नवी दिल्ली,दि.22 : येत्या 5 वर्षात महाराष्ट्रात 2 लाख कोटी रुपयांचे रस्ते बांधण्यात येतील. भूपृष्ठ वाहतूक व जहाज बांधणी मंत्रालयाने महाराष्ट्रासाठी यावर्षाच्या वार्षिक योजनेत 50 हजार कोटी रुपये मंजूर केले असून राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने सुध्दा 50 हजार कोटींचे नियेाजन तयार केले आहे. पालखी महामार्गासाठी 6 हजार कोटी रुपयांची तरतूदही लवकरच केली जाईल,अशी माहिती केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक व जहाज बांधणी मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज दिली.
येथील परिवहन भवनात आज महाराष्ट्रातील प्रलंबित महामार्ग व जमीन अधिग्रहन यासंबंधी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी व्हीडिओ कॉन्फरन्सींगद्वारे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याशी संवाद साधला. यावेळी श्री. गडकरी यांनी महाराष्ट्रातील 1 हजार 9 किलो मीटर लांबीच्या रस्ते बांधकामाबाबत सविस्तर माहिती दिली.
“नागपूर-सोलापूर-रत्नागिरी” या 8 हजार कोटी रुपयांच्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या बांधकामाबाबत राज्य शासनाने जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया युध्द पातळीवर सुरू करावी. हा महामार्ग रत्नागिरी येथून सुरू होऊन कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर,उस्मानाबाद, औसा, हिंगोली, नांदेड, यवतमाळ, वर्धा या जिल्ह्यातून जाऊन नागपूर येथे संपणार आहे. या महामार्गामुळे विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र व कोंकण या विभागांना लाभ होणार आहे, हे लक्षात घेऊन जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया लवकर पूर्ण करावी, असे श्री. गडकरी यांनी यावेळी सांगितले.
नागपूर-रत्नागिरी या महामार्गाअंतर्गत 1) नागपूर-बुटीबोरी (28.8किमी) 2) बुटोबोरी-वर्धा (59.19किमी.) 3) वर्धा-यवतमाळ (64.92 किमी) 4) यवतमाळ-महागाव (80.19किमी.) 5) महागाव-वारंगा (66.88किमी.) 6) वारंगा-लोहा (67.56किमी) 7)लोहा-चाकुर (62.20किमी) 8)चाकुर-औसा(58.76किमी) 9)औसा-तुळजापूर (67.42किमी) 10) तुळजापूर-सोलापूर (46.00किमी) 11) सोलापूर-सांगली (195.15किमी) 12) सांगली-कोल्हापूर (76.10किमी) 13) कोल्हापूर-रत्नागिरी (137.28किमी) असे एकूण 1 हजार 9 किलोमीटर लांबीच रस्ता तयार होणार आहेत.
2 हजार 400 हेक्टर जमीन अधिग्रहण होणार
नागपूर-रत्नागिरी या महामार्गाअंतर्गत राज्य शासनाला 2 हजार 400 हेक्टर जमीन अधिग्रहण करावी लागणार आहे. या अधिग्रहणासाठी लागणारा निधी केंद्र शासन देण्यास तयार आहे. राज्य शासनाने जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया व वन विभागाशी संबंधीत विषयांबाबत तात्काळ कार्यवाही करावी, जेणेकरुन या महामार्गाच्या बांधकामासाठी केंद्र शासन आवश्यक निधी उपलब्ध करुन देईल, असे ही गडकरी यांनी यावेळी सांगितले.
