मुंबई,दि.10 – सर्वच सरकारी विभागावर सरकारचा समान हक्‍क असला अथवा सर्वच विभाग सरकारच्या अधिपत्याखाली एकत्र असले तरी वन व महसूल विभागातल्या जमिनीवरुन सुरु असलेली मालकीची “भाऊबंदकी‘ वनविभागाने जमिनी परत करण्याच्या दिलेल्या पत्रामुळे समोर आली आहे. गेल्या चाळीस वर्षांपासून महसूलने अतिक्रमण करत ताब्यात घेतलेली तब्बल आठ लाख हेक्‍टरची जमीन 31 डिसेंबरपर्यंत परत करा, असे स्पष्ट आदेश वन विभागाच्या मुख्य सचिवांनी महसूल प्रशासनाला दिला आहे.वन विभागाच्या ज्या जमिनीवर अतिक्रमण झालेले नाही त्या सर्व जमिनी 31 डिसेंबरपर्यंत परत करा, असे स्पष्ट निर्देश सर्व विभागीय आयुक्‍त व जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविण्यात आलेल्या पत्रात देण्यात आले आहेत.
महसूल विभागाच्या ताब्यात असलेल्या जमिनी परत मिळाव्यात म्हणून 14 एप्रिल 1976 पासून वन विभागाचा संघर्ष सुरू आहे. सततचा पाठपुरावा करूनदेखील जमीन ताब्यात येत नाही. म्हणून वन विभागाने आदेश काढला आहे. सहा महिन्यांच्या आत या सर्व जमिनी परत करण्यासाठी ठोस मोहीम हाती घ्यावी. याबाबतची कोणती कार्यवाही केली याचा अहवालदेखील तातडीने सादर करावा, असे या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
दरम्यान, वन विभागाच्या शेकडो हेक्टर जमिनीचे महसूलने वाटप केल्याने हा प्रश्‍न अत्यंत जटील होण्याचे संकेत आहेत. महसूलने वन विभागाच्या परस्पर जमिनीचे वाटप व वापर केल्याने हा पेच सोडवण्याचे मोठे आव्हान सरकारच्या समोरच उभे राहिले आहे. त्यातच वन विभागाचे कठोर कायदे व नियम डावलले तर संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर न्यायालयीन ताशेरे अथवा चौकशीचा फेरा मागे लागण्याची शक्‍यता आहे.
