नागपूर,(berartimes.com)दि.30-नॉनक्रिमिलेयरचे प्रमाणपत्र देतांना वर्ग ३ व ४ मध्ये जे कर्मचारी मोडत असतील त्यांना वेतनाच्या आधारे नव्हे तर त्याचा इतर उत्पन्नाच्या आधारे नॉन क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र द्यावयाचे असताना नंदुरबार येथील उपविभागीय अधिकारी यांनी 19 जुर्ले रोजी अर्जदार मुख्याध्यापक विठोबा चौधरी यांना तुमचे तीन वर्षाचे वार्षिक उत्पन्न हे 6 लाखाच्यावर असल्याचे कारण पुढे करीत त्यांना नाॅनक्रिमिलेयरचा दाखला देण्यात आला नसल्याचे पत्र दिले आहे.२५ मार्च २०१३ च्या सामाजिक न्याय विभागाच्या शासन निर्णयाप्रमाणे तसेच 20 मे 2009 च्या ग्रामविकास मंत्रालयाच्या शासन निर्णायाप्रमाणे वर्ग 3 व 4 मध्ये मोडत असलेल्या पदाची निवड करुन त्या पदातील व्यक्तींना नाॅन क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र देण्याचा उल्लेख आहे. परंतु नंदुरबारच्या उपविभागीय अधिकार्याने आपल्या पदाचा दुरुपयोग करीत आणि शासन निर्णयाचा चुकीचा अर्थ लावून एका ओबीसीवर अन्याय केल्याने त्यांना ओबीसी प्रवर्गातील आरक्षणाचा लाभ मिळू शकला नाही.त्यामुळे नंदुरबार येथील उपविभागीय अधिकार्याना तत्काळ निलिबंत करण्यात यावे अशी मागणी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे सयोंजक प्राचार्य बबनराव तायवाडे,निमंत्रक सचिन राजुरकर,शरद वानखेडे,शेषराव येलेकर,खेमेंद्र कटरे,विनोद उलीपवार,डाॅ.एन.जी.राऊत,सुषमा भड,मनोज चव्हाण,गुणेश्वर आरीकर,निकेश पिणे,उज्वला महल्ले,गोविंद वरवाडे,बबनराव फंड,पांडुरंग काकडे आदींनी मुख्यमंत्र्याकडे केली आहे.
मुख्याध्यापक पदावर कार्यरत असलेले विठोबा चौधरी यांनी आपला मुलगा सुनिल विठोबा चौधरी याच्या शैक्षणिक कामासाठी उपविभागीय अधिकारी नंदुरबार यांच्याकडे नानॅक्रिमिलेयर दाखला मिळावा यासाठी अर्ज केला होता.तसेच अर्जात वेतनाव्यतिरिक्त दुसरे माझे उत्पन्न नसल्याचे म्हटले होते.त्यात आपले पद वर्ग 3 मध्ये मोडत असून शासनाच्या 25 मार्च 2014 च्या शासननिर्णयानुसार आपण दाखला मिळण्यास पात्र असल्याचाही उल्लेख केला होता.परंतु उपविभागीय अधिकारी यांना 24 जून 2013 च्या शासन निर्णायाचा उल्लेख करीत दाखला देण्यास नकार दिला,जेव्हा की या शासन निर्णयाची काहीही आवश्यकता नाही.एसडीओ नंदुरबार यानी केलेल्या अन्यायाबद्दल चौधरी यांनी ओबीसी कृती समितीचे सयोंजक सचिन राजुरकर यांना पत्र पाठवून न्याय मिळवून देण्याची मागणी केली होती.त्या चौधरी यांच्या पत्राचा आधार घेत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन सादर करण्यात आले आहे.सोबतच दोन्ही शासन निर्णय जोडून दाखला न देणार्या एसडीओना निलबिंत करण्याची मागणी केली आहे.असेच प्रकार विदर्भात सुध्दा दाखला देतांना केले जात असून तहसिलदार व एसडीओ यांच्या कार्यालयातील कर्मचार्यानाच या शासन निर्णायाची माहिती नसल्याचेही समोर येऊ लागले आहे.
