कुपोषण निर्मुलनासाठी पाच मंत्री आणि सचिवांचा समावेश असलेले टास्क फोर्स स्थापन

मुंबई, दि.25 : बालविकासासाठी असलेल्या विविध विभागांच्या योजनांचे
एकत्रीकरण करून कुपोषणावर मात करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने टास्क फोर्स
स्थापन केले आहे. राज्याची न्युट्रीशन पॉलीसी देखील तयार करण्यात येत
आहे. एकीकडे पालघर जिल्ह्यात कुपोषणाचे प्रमाण आढळून येत असतानाच
दुसरीकडे माता मृत्यू आणि बालमृत्यू रोखण्यात महाराष्ट्र देशामध्ये
अग्रेसर असल्याचे राज्याचे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांनी (दि.24 )येथे
सांगितले.
युनिसेफतर्फे हॉटेल ट्रायडंट येथे आयोजित करण्यात आलेल्या हवामानातील
बदल, वाढते नागरीकरण याविषयावरील तीन दिवसीय चर्चासत्राचे उद्घाटन मुख्य
सचिवांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. युनिसेफचे जीन गॉफ, लुईस
जॉर्ज, कॅरीन हलशॉफ यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते.
साजरा होत असलेल्या संयुक्त राष्ट्र दिनाच्या शुभेच्छा देऊन मुख्य
सचिव यावेळी म्हणाले की, आपत्ती कुठलीही असो आपल्याला धडा शिकवून जाते.
महाराष्ट्रात सातत्याने तीन वर्षे दुष्काळी परिस्थिती होती. या नैसर्गीक
आपत्तीतून राज्यात जलसंधारणाच्या कामांवर भर देण्यात आला. लोकांनी
श्रमदान करून त्यात सक्रिय सहभाग नोंदविला. यावर्षी पावसाने साथ दिल्याने
नदी, नाले, तलाव, विहीरी पाण्याने भरून गेली आहेत. लोकांनी श्रमदानासोबतच
साहित्य स्वरुपातही योगदान दिले. खासगी उद्योग संस्थांनी देखील सामाजिक
उत्तरदायित्व निधीतून या योजनांना पाठबळ दिले. दुष्काळाचे सावट दूर होऊन
पाणी  टंचाई दूर होण्यास मदत झाली आहे.
पावसाने साथ दिल्याने रब्बी हंगामातील पीकाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर
होईल अशी अपेक्षा आहे. काही भागात पाऊस जास्त झाल्याने पीकांचे नुकसान
झाले आहे. मराठवाडा विभागातील 78 टक्क्यांपेक्षा जास्त शेतकरी पीक विमा
योजनेंतर्गत सहभागी झाले असून त्यांना पिकाच्या नुकसान भरपाई मिळण्यास
मदत होणार आहे.
महाराष्ट्र शासन आणि युनिसेफ यांच्या सहकार्यातून विविध क्षेत्रात गेल्या
अनेक वर्षांपासून महत्वपूर्ण कार्यक्रम यशस्वीरित्या राबविण्यात येत
आहेत, असे सांगून मुख्य सचिव पुढे म्हणाले की, राज्यात दोन कोटी वृक्ष
लागवड करण्याची राज्यव्यापी मोहिम होती घेण्यात आली. ह्या मोहिमेतही
मोठ्या प्रमाणावर लोकसहभाग मिळाला.
वाढते नागरीकरण चांगले की वाईट यावर खल करण्यात वेळ वाया घालवण्यापेक्षा
नागरीकरणाकडे संधी म्हणून पाहिले पाहिजे. वाढत्या नागरीकरणात
सामान्यांसाठी घरे ही मोठी समस्या आहे. त्यावर मात करण्यासाठी शासन
प्रयत्न करीत आहे. पंतप्रधान आवास योजना- सर्वांसाठी घरे या योजनेच्या
माध्यमातून शहरातील बेघर कुटुंबाना हक्काचे घर देण्याचा प्रयत्न करण्यात
येत आहे. वाढत्या नागरीकरणात झोपडपट्टी निर्मुलन हे देखील आव्हान आहे.
राज्यात झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातून घरे उपलब्ध करून
दिली जात आहेत. त्याचबरोबर मुलांना हक्काचे शिक्षण मिळाले यासाठी शिक्षण
हक्क कायद्याची देखील राज्यात काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जात आहे.
अंगणवाडीच्या माध्यमातून आदिवासी आणि ग्रामीण भागातील बालकांची आरोग्य
तपासणी बरोबरच त्यांना पोषण आहारही देण्यात येत आहे. टाटा ट्रस्टच्या
माध्यमातून पालघर येथे मध्यवर्ती स्वयंपाक गृह तयार करण्यात आले असून
त्याद्वारे 60 किमी अंतराच्या परिसरातील बालकांना शिजवलेले अन्न
पुरविण्यात येते. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या माध्यमातून लसीकरणावर भर
देण्यात येत आहे. माता आणि बालमृत्यू कमी करण्यासाठी अभियानाच्या
माध्यमातून प्रयत्न केले जात आहेत.
कुपोषण निर्मुलनासाठी राज्य शासनाच्या विविध विभागांच्या योजना एकाच
छताखाली आणण्यासाठी आरोग्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली टास्क फोर्स
नेमण्यात आल्याची माहिती मुख्य सचिवांनी यावेळी दिली. महिला व बालविकास
मंत्री, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री, आदिवासी विकास मंत्री आणि कृषि
मंत्री यांच्यासह या विभागांचे सचिवांचा समावेश असलेल्या टास्क फोर्सच्या
माध्यमातून कुपोषण निर्मुलन मोहिमेला गती देण्यात येणार असल्याचे मुख्य
सचिवांनी सांगितले.