मुंबई, दि.20: राज्यातील जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिलांसाठी राज्याच्या ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या हस्ते मंत्रालयात सोडत काढण्यात आली. या सोडतीत गडचिरोली जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद खुल्या प्रवर्गातील महिलेसाठी, तर शेजारच्या चंद्रपूर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद खुल्या प्रवर्गासाठी राखीव झाले आहे.
विविध राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी. पत्रकार यांच्या उपस्थितीत चिठ्ठ्या टाकून ही सोडत काढण्यात आली. यावेळी ग्रामविकास विभागाचे सचिव असिम गुप्ता, उपसचिव गिरीश भालेराव यांच्यासह ग्रामविकास विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
राज्यातील जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या आरक्षणाची सोडत १० जून २०१६ रोजी काढण्यात आली होती. परंतु सोलापूर व लातूर या दोन जिल्ह्यांमध्ये सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिलांसाठी लागोपाठ दोनदा अध्यक्षपद आरक्षित झाल्याने सर्वसाधारण प्रवर्गातील सोडतीमध्ये सुधारणा करावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका याचिकेवर सुनावणी करताना दिले होते. त्यानुसार काल राज्यातील जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिलांसाठी नव्याने सोडत काढण्यात आली.
१० जून २०१६ रोजी काढण्यात आलेल्या आरक्षण सोडतीमध्ये सर्वसाधारण प्रवर्गातील सोलापूर आणि लातूर या जिल्हा परिषदा लागोपाठ दोनदा महिलांसाठी आरक्षित झाल्या होत्या. त्यामुळे कालची सोडत काढताना मागील वेळी महिलांसाठी आरक्षित असलेले सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर आणि लातूर हे जिल्हे वगळून सर्वसाधारण पदासाठी असलेल्या उर्वरीत जिल्ह्यांमधून महिलांसाठी आरक्षण काढण्यात आले. सद्यस्थितीत वाशिम जिल्हा परिषद ही सर्वसाधारण प्रवर्ग (महिला) साठी आरक्षित असल्याने व वाशिम जिल्हा परिषदेचा कार्यकाल जून २०१६ मध्ये सुरु झालेला असल्याने कालच्या सोडतीत वाशिम जिल्हा परिषदेलाही वगळण्यात आले. त्यानुसार उर्वरीत ११ जिल्ह्यांमधून सर्वसाधारण पदांमधून महिलांसाठी पंकजा मुंडे यांच्या हस्ते चिठ्ठ्या टाकून सोडत काढण्यात आली.
या सोडतीत ११ जिल्ह्यांमधून ४ जिल्हे सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी व ७ जिल्हे सर्वसाधारण महिला प्रवर्गासाठी आरक्षित करण्यात आले आहेत. सर्वसाधारण प्रवर्गासाठीच्या एकूण १६ जिल्ह्यांचे विवरण पुढील प्रमाणे आहे. –
सर्वसाधारण प्रवर्ग – कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर, लातूर, अहमदनगर, जालना, चंद्रपूर, सातारा.
सर्वसाधारण प्रवर्ग (महिला)- वाशिम, बीड, गडचिरोली, रत्नागिरी, नांदेड, सिंधुदूर्ग, रायगड, नाशिक.
हे आरक्षण वाशिम जिल्हा वगळून राज्यातील उपरोक्त जिल्हा परिषदांचा सध्याचा आरक्षणाचा कालावधी संपल्याच्या लगतच्या दिनांकापासून लागू राहील. उर्वरीत जिल्ह्यांचे आरक्षण १० जून २०१६ रोजी निश्चित झाल्यानुसार कायम असेल.
