राज्यपालांच्या अभिभाषणाने राज्य अर्थसंकल्पीय अधिवेशनास प्रारंभ
मुंबई, दि. 6- कृषी,जलसंधारण यासारख्या पायाभूत सुविधांसह महाराष्ट्राच्या शाश्वत आणि सर्वांगीण विकासाला गती देण्यात आल्याचे प्रतिपादन राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी आज अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा प्रारंभ करताना केले.
विधिमंडळाच्या मध्यवर्ती सभागृहात राष्ट्रगीतानंतर राज्यपालांच्या अभिभाषणानाला सुरवात करताना ते बोलत होते. यावेळी विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर, विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, संसदीय कामकाज मंत्री गिरिश बापट यांच्यासह मंत्रिमंडळ सदस्य तसेच राज्य विधानमंडळाचे सदस्य उपस्थित होते.
कृषी उत्पादनात वाढ करण्यासाठी शासनाने शाश्वत विकास योजना राबविली असून याअंतर्गत पणनविषयक सहाय्य, पीक विमा, जलसंधारण, सिंचन व कृषी वैविध्य या स्वरूपात परिणामकारक ठरणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या हिताच्या उपाययोजना सुरु केल्याचे सांगत आगामी पाच वर्षात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपटीने वाढणार असल्याचे भाकितही त्यांनी केले.
हवामान अनुकूल कृषी विकास प्रकल्पांतर्गत विदर्भ आणि मराठवाड्यातील ४ हजार गावांना दुष्काळापासून संरक्षित करण्यासाठी ४ हजार कोटी रुपयांचा जागतिक बँक अर्थसहाय्यित “नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प” सुरु करण्यात येत असल्याचे श्री. राव यांनी सांगितले. विदर्भातील पूर्णा नदीच्या खोऱ्यात असलेल्या १ हजार गावांमधील मृदा व भूजलाच्या क्षारतेची समस्या सौम्य करणे हे या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट असल्याचेही ते म्हणाले.
राज्यात पीक विमा योजनेची पुनर्रचना करून २०१६ च्या खरीप हंगामापासून प्रधानमंत्री पीकविमा येाजना सुरु करण्यात आली आहे. अंदाजे १.०८ कोटी शेतकऱ्यांनी या योजनेसाठी नोंदणी केली आहे. या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात महाराष्ट्र देशात अग्रेसर असल्याचे सांगत
मृद् आरोग्य पत्रिका योजना राबविणारे महाराष्ट्र हे एक अग्रगण्य राज्य असल्याचे राज्यपाल म्हणाले.८० लाख शेतकऱ्यांना मृद् आरोग्य पत्रिकांचे वाटप करण्यात आले असून राज्यात चालू वर्षापासून जिल्हा कृषी महोत्सव योजना सुरु करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
मराठवाड्यातील सततची दुष्काळसदृष्य स्थिती दूर करण्यासाठी “प्रति थेंबातून पीक अमाप” म्हणजे “मोअर क्रॉप पर ड्रॉप” हे पंतप्रधान नरेंद्र मोंदी यांचे स्वप्न आहे. ते साकार करण्यासाठी पुढील तीन वर्षात १.२५ लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणण्यासाठी सूक्ष्म सिंचन योजनेला वेगाने चालना देण्यात येणार आहे. राज्याच्या प्रत्येक महसूली विभागात स्वंयचलित हवामान केंद्रे उभारण्यात येत असून ही केंद्रे २०१७ च्या खरीप हंगामापासून कार्यान्वित होतील असेही ते म्हणाले.
राज्यात २०१६-१७ मध्ये ३ लाख शेतकऱ्यांची प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्थांचे सभासद म्हणून नाव नोंदणी करण्यात आली होती. ४८ लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना ३३ हजार ११५ कोटी रुपये रकमेच्या पीक कर्जाचे वाटप करण्यात आले आहे. राज्यात सुमारे ६.८५ लाख शेतकऱ्यांकडे असलेल्या ५ हजार १२४ कोटी रुपयांच्या पीक कर्जाचे पुनर्गठन केल्याने ४.३९ लाख शेतकऱ्यांना ३ हजार २७६ कोटी रुपयांच्या नवीन कर्जाचा लाभ घेणे शक्य झाले.
पुनर्गठीत कर्जावरील पहिल्या वर्षाच्या संपूर्ण व्याजाचा भार उचलण्याचा तर उर्वरित चार वर्षासाठी केवळ ६ टक्के इतके व्याज आकारण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
शेतकऱ्यांना त्यांच्या कृषी उत्पादनाला अधिक भाव मिळावा व ग्राहकांना ताजी फळे व भाजीपाला वाजवी दराने मिळावा म्हणून “संत शिरोमणी श्री सावता माळी आठवडी शेतकरी बाजार अभियान” शासनाने राबविण्यास सुरुवात केली. याअंतर्गत राज्यात आतापर्यत ९२ आठवडी बाजार सुरु झाले आहेत. ई- नॅशनल मार्केट प्लॅटफॉर्म ला संलग्न करण्यासाठी राज्यातील ६० कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची निवड करण्यात आल्याचेही ते म्हणाले.प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनेत राज्यातील २६ अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पुढील तीन वर्षात प्राधान्याने पूर्ण करण्याचे शासनाने ठरवले असून यातून ५.५६ लाख हेक्टर इतकी अतिरिक्त सिंचनक्षमता निर्माण होईल.
पुण्यात यशदा येथे एक जलसाक्षरता केंद्र तर औरंगाबाद, चंद्रपूर, अमरावती येथे तीन विभागीय जलसाक्षरता केंद्रे शासनाने स्थापन केली असून पारंपरिक वितरण यंत्रणेमध्ये सूक्ष्म सिंचन पद्धतीचा अवलंब करण्याचे ठरवले आहे.
विदर्भातील कृषीविषयक विवंचना भासणाऱ्या ६ जिल्ह्यांमध्ये धडक सिंचन योजनेंतर्गत अपूर्ण राहिलेल्या ६ हजार विहिरींचे काम पूर्ण करण्याचे शासनाने ठरवले आहे. तसेच गडचिरोली, गोंदिया, भंडारा यासारख्या अधिक भूजल क्षमता असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये ११ हजार नवीन विहिरींचे काम सुरु करण्यात आल्याचेही राज्यपालांनी सांगितले.
महाराष्ट्राची स्वच्छतेकडे वेगाने वाटचाल
राज्य मार्च २०१८ पर्यंत हागणदारीमुक्त करण्यास शासनाने अग्रक्रम दिला आहे. आतापर्यंत कोल्हापूर, पुणे, नवी मुंबई महानगरपालिका, १०० नगरपरिषदा, ४ जिल्हे, ७३ तालुके आणि ११३२० गावे हागणदारीमुक्त घोषित करण्यात आली आहेत.
मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमातून २०१६-१७ पासून ४ वर्षाच्या कालावधीत १००३ नवीन पाणी पुरवठा योजना सुरु करण्याचे, ८३ बंद प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांचे पुनरुज्जीवन करण्याचे आणि ५३१ प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांची देखभाल दुरुस्ती करण्याचे प्रस्तावित आहे.
उत्त्मराव पाटील वन उद्यान योजनेतून राज्यात ६८ जैवविविधता उद्याने विकसित करण्यात येत आहेत. बंगळूर येथील उद्यानाच्या धर्तीवर चंद्रपूर जिल्ह्यात बल्लारपूर येथे एक वनस्पती उद्यान सुरु करण्यात येत असून राज्यात येत्या तीन वर्षात ५० कोटी वृक्ष लागवडीचे नियोजन आहे.
माहिती अधिकारातील तक्रारी लवकरच ऑनलाईन स्वरूपात स्वीकारल्या जाणार असून लोकसेवा हक्क कायद्याखाली आतापर्यंत ५२.२२ लाख सेवा पुरवण्यात आल्या आहेत तसेच या अधिनियमाच्या अंमलबजावणीसाठी मुंबईतील मुख्यालयासह प्रत्येक महसूली विभागाच्या ठिकाणी आयुक्त कार्यालयांची स्थापना करण्यात आली आहे. आपले सरकार सेवा केंद्राच्या माध्यमातून आतापर्यंत सुमारे १५ हजार केंद्रे स्थापन करण्यात आली आहेत.
नागपूरः डिजीटल जिल्हा
नागपूर जिल्हा पहिला डिजिटल जिल्हा म्हणून घोषित करण्यात आला असून २०१८ पर्यंत सर्व २९ हजार ग्रामपंचायतींना ऑप्टीकल फायबरद्वारे एकमेकांशी जोडले जाणार आहे.
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमध्ये लाभार्थ्यांना बारकोड असलेल्या शिधापत्रिका देण्याचे शासनाने ठरवले आहे. तसेच ही प्रक्रिया आधार संलग्न करून बायोमॅट्रिक ओळख पटवून अन्नधान्याचे वितरण करणे शक्य व्हावे यासाठी प्रत्येक रास्त भावाच्या दुकानात विक्री यंत्रे म्हणजेच पॉईंट ऑफ सेल मशीन्स बसविण्यात येतील.
