एनपीएस कर्मचाऱ्यांना हक्क हवा, भीक नको – वितेश खांडेकर, प्रदेशाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन हक्क संघटना

१ नोव्हेंबर २००५ नंतर शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना शासनाने डीसीपीएस / एनपीएस योजना सुरू केली. या योजनेत समाविष्ट कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या वारसाला कोणतेही अनुदान किंवा योजना देय नसल्याने त्यांच्यावर वेठबिगारी करण्याची वेळ येत आहे. यामुळे महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन हक्क संघटना अशा कुटुंबीयांना कुटुंबनिवृत्ती योजना मिळावी, यासाठी मागील वर्षभरापासून विविध मोर्चे आंदोलन करीत आहे. याच्या परिणामस्वरूप मुंबई येथे सुरू असलेल्या आर्थिक अधिवेशनात मा. आमदार दत्तायत्र सावंत, कपिल पाटील व श्रीकांत देशपांडे यांच्या १६ मार्च रोजी तारांकित प्रश्न क्रमांक ३१ च्या लेखी उत्तरात मा. वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी अशी माहिती दिली की, नवीन पेंशन योजनेतील कर्मचारी यांचा सेवेत असताना मृत्यू झाल्यास त्याच्या खातीजमा असलेली संचित रक्कम व रुपये १० लाख देण्याची शिफारस शासनाकडे करण्यात येत आहे. पण ज्या केंद्रशासनाच्या धर्तीवर राज्यशासनाने नवीन पेंशन योजना लागू केली त्या केंद्र शासनाच्या कर्मचाऱ्याचा सेवेत मृत्यू झाल्यास कुटुंबनिवृत्ती वेतननुसार पेंशन दिली जाते. एवढेच नव्हे तर लोकसभेत व राज्यसभेत या संदर्भात प्रश्न विचारला असता तत्कालीन वित्तमंत्री पी. चिदंबरम साहेबांनी असे उत्तर दिले होते की, नवीन पेंशन योजना ही नियत वयोमानाने निवृत्त होणारे सरकारी कर्मचारी यांच्या मिळणाऱ्या मासिक वेतनाचा पर्याय आहे. मात्र, अपंगत्व व मृत्यू अशा कारणाने निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना जुन्या पेंशन योजनेनुसार लाभ मिळतील. याच निर्णयाचा आधार घेत उत्तरप्रदेश, राजस्थान व उत्तराखंड सरकार आपापल्या राज्यकर्मचाऱ्यांना वरीलप्रमाणे लाभ देत आहेत. महाराष्ट्र राज्याने केंद्राप्रमाणे लागू केलेली पेंशन योजना असली तरी महाराष्ट्र शासन आपल्या कर्मचाऱ्यांना केंद्राप्रमाणे कुटुंबनिवृत्ती वेतन का देऊ शकत नाही, असा सवाल महाराष्ट्र शासनाचे कर्मचारी करीत आहेत.
वित्तमंत्री यांच्या लेखी उत्तरात असे म्हटले आहे की, ज्यांची सेवा १० वर्षे झाली आहे, अशांनाच शासनाकडून मदत मिळेल. पण ज्यांची सेवा १० वर्षापेक्षा अधिक झाली आहे, त्याचे काय? हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. या होणाऱ्या अन्यायाविरोधात महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन हक्क संघटना तीव्र आंदोलन करेल, असे संकेत संघटनेचे अध्यक्ष वितेश खांडेकर यांनी दिले. या आंदोलनात कर्मचाऱ्यांनी अधिकाकाधिक संख्येने सामील होण्याचे आवाहनही त्यांनी केले आहे.