मुंबई, दि. २6 : जलसंधारण विभागाची पुनर्रचना करण्यात येऊन त्याचे नामकरण ‘मृद व जलसंधारण विभाग’ करण्यास दि. २५ रोजी मंत्रिमंडळात झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली असल्याची माहिती जलसंधारण मंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.औरंगाबाद येथे मृद व जलसंधारण आयुक्तालय दि. १ मे २०१७ पासून कार्यान्वितकरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. प्रस्तावित मृद व जलसंधारण आयुक्तालयामध्ये एकूण १८७ पदांना मान्यता देण्यात आली असून याचा प्रशासकीय प्रमुख म्हणून भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात येणार आहे.
राज्यात जलसंधारणाच्या योजना आणि उपक्रम राबवितांना विविध विभागांशी समन्वय साधणे, कामे जलदगतीने करणे यासाठी सात विभागांशी संपर्क साधावा लागत होता. कामात सुसूत्रीपणा येण्यास अडचण येत होती. त्यामुळे जलसंधारण विभागाची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. तसेच या प्रस्तावाबरोबरच रोजगार हमी योजनेच्या धर्तीवर मृद व जलसंधारण विभागास त्यांच्या निधीच्या मर्यादेत महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम 1979 अन्वये प्रशासकीय कारवाईचे अधिकार प्रदान करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असल्याचे प्रा. शिंदे यांनी सांगितले.मृद व जलसंधारण विभागांतर्गत प्रत्येक महसूल विभागात एक प्रादेशिक मृद व जलसंधारण अधिकारी, प्रत्येक जिल्ह्यासाठी जिल्हा मृद व जलसंधारण अधिकारी व जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, कार्यकारी अभियंता (जि.प.ल.पा.), उपविभागीय स्तरावर उपविभागीय मृद व जलसंधारण अधिकारी,तालुका स्तरावर तालुका मृद व जलसंधारण अधिकारी, मंडळ स्तरावर मंडळ मृद वजलसंधारण अधिकारी अशा आकृतीबंधास मान्यता देण्यात आली.
जलसंधारण विभागाची पुनर्रचना करताना एकूण १६ हजार ४७९ पदांच्या आकृतीबंधास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यासाठी कृषी विभागातील विविध संवर्गाची ९ हजार ९६७ पदे, जलसंधारण विभागाची पुर्वीची मंजूर असलेली ६ हजार ११५ पदे (स्थानिकस्तर यंत्रणा ३ हजार १५६ पदे व जिल्हा परिषद लघु पाटबंधारे विभागातील २ हजार १५९ पदे), जलसंपदा विभागातील ३८१ पदांचा समावेश असून १६ पदे नव्याने निर्माण करावयाची आहे.
जलसंधारण विभागासाठी प्रशिक्षण संस्था म्हणून कार्यरत औरंगाबाद येथील जल व भूमी व्यवस्थापन संस्थेचे (वाल्मी) प्रशासकीय नियंत्रणही मृद व जलसंधारण विभागाकडे देण्यास मान्यता देण्यात आली. आतापर्यंत जलसंधारण विभागाच्या कार्यक्षेत्रात २५० हेक्टर सिंचनक्षमतेचे पाझर तलाव होते; आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ६०० हेक्टरपर्यंत सिंचनक्षमतेचे पाझर तलाव या विभागाच्या कार्यक्षेत्रात आणण्यास मान्यता देण्यात आली.
