मुंबई दि.28: आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती बँकांचे शिखर बँकेत विलीनीकरण करा, असे मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खरीप आढावा बैठकीत व्यक्त केले. शेतकऱ्यांच्या पीक कर्ज वाटपाचा आढावा घेत असताना त्यांनी सहकार विभागाला सूचना दिल्या.जिल्हा बँका डबघाईला आल्याने पीक कर्ज वाटपाचं लक्ष्य पूर्ण होत नाही. यातून मार्ग काढण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी मत मांडले. राज्यातील 31 बँकांपैकी 11 बँका तोट्यात असून त्यापैकी 9 बँकांची स्थिती अत्यंत नाजूक आहे.सोलापूर, बीड, उस्मानाबाद, नांदेड, जालना, परभणी, बुलडाणा, वर्धा आणि नागपूर बँकांची स्थिती अत्यंत नाजूक आहे. त्यामुळे या डबघाईला आलेल्या बँकांचं शिखर बँकांमध्ये विलीनीकरण करण्याचे मत मुख्यमंत्र्यांनी मांडले.
सन 2017-18 ची राज्यस्तरीय खरीप हंगाम पूर्व आढावा बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे संपन्न झाली. त्यावेळी श्री. फडणवीस बोलत होते. यावेळी महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील, कृषी मंत्री पांडुरंग फुंडकर, वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट, सहकार मंत्री सुभाष देशमुख, आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा, परिवहन मंत्री दिवाकर रावते, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर, पशुसंवर्धन मंत्री महादेव जानकर, आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत, सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले, कौशल्य विकास मंत्री संभाजी पाटील- निलंगेकर, कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील, वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री मदन येरावार, सहकार राज्यमंत्री गुलाबराव पाटील, वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री अर्जून खोतकर, मुख्य सचिव सुमित मल्लिक, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रविण परदेशी, सहकार विभागाचे प्रधान सचिव एस.एस.संधू, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विजय कुमार, सर्व विभागीय आयुक्त, सर्व जिल्हाधिकारी, स्टेट बँकेच्या अध्यक्ष अरुंधती भट्टाचार्य, संबधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत अधिकाऱ्यांचीही शाळा घेतली. आगामी खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी अधिकाऱ्यांना विविध सूचना केल्या. शेतकऱ्यांची मदत करणे हे आपलं कर्तव्य आहे, त्यासाठी अविश्रांत काम करा, असा सल्ला मुख्यमंत्र्यांनी दिला.कर्जाच्या परिघाबाहेर गेलेल्या 30 लाख शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध होईल यासाठी तात्काळ योजना तयार करा. अडचणीत असलेल्या 10 ते 12 जिल्हा बँकांचे ग्रामीण भागात जाळे मोठे आहे. त्याचा उपयोग करुन कमर्शियल बँकांनी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसलेल्या बँकांना एजंट बनवून टार्गेट पूर्ण करावेत. शेतकाऱ्यांना कर्ज उपलब्ध करून देण्याबाबत पालकमंत्र्यांनी लक्ष घालावं, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केल्या.
पीक पद्धतीचं प्लॅनिंग करताना कृषी अधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त आणि संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून शेतकऱ्यांना सल्ला आणि सूचना देणे गरजेचे आहे. शिवाय हलक्या प्रतीच्या जमिनीत कापसाचे पीक घेऊ नका, हेही सांगणे गरजेचे आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.तुरीसारख्या पिकांसाठी यावर्षी शाश्वत मॉडेल तयार करु. येत्या दोन महिन्यात जलयुक्त शिवाराची कामं, मागेल त्याला शेततळं आणि विहिरी पूर्ण झाल्या पाहिजेत. यासाठी निधीचा तुटवडा भासू देणार नाही. मात्र वॉटर स्ट्रक्चर तयार करण्यासाठी मिशन मोडमध्ये कामं झाली पाहिजेत, असे आदेशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.कृषी आणि पणन विभागाने स्टोरेज आणि फूड प्रोसेसिंगसाठी जास्तीत काम केलं पाहिजे. शेतकऱ्यांना चांगला भाव देण्यासाठी या दोन गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. यंदा दुष्काळी परिस्थिती उदभवली तर जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्याला तोंड देण्यासाठीचा आराखडा आतापासून तयार करावा. पुढचे तीन महिने महत्वाचे आहेत. त्यामुळे सर्व करण्याची तयारी ठेवा, असे म्हणत मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना सूचना केल्या.
