मुंबई, दि. 23 : वैयक्तिक लाभाच्या योजनांसाठीचा निधी लाभार्थ्यांच्या थेट बँक खात्यात जमा करण्याचा निर्णय रोजगार हमी विभागामार्फत घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे लाभार्थी त्यांना लागणारे साहित्य स्वत: टीन नंबर असणाऱ्या दुकानदारांकडून खरेदी करू शकणार असल्याने कामांना वेग येईल, अशी माहिती रोहयो मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली.सिंचन विहीर, शेततळे, फळबाग लागवड, शौचालय, शोषखड्डे अशा काही वैयक्तिक लाभाच्या योजना रोहयो विभागामार्फत राबविण्यात येतात. यासाठीचे सिमेंट, वीट, वाळू, स्टील इत्यादी साहित्य खरेदीसाठीचा निधी लाभार्थ्यांना थेट त्यांच्या खात्यावर देण्यात येणार आहे.
वैयक्तिक लाभांच्या योजनांसाठी या आधी ग्रामपंचायतींमार्फत साहित्य खरेदी करून लाभार्थ्यांना पुरविले जात होते. शासनाकडून ग्रामपंचायतीमार्फत विक्रेत्यास निधी देण्यात येत होता. मात्र, विक्रेत्यांकडून शेतकरी लाभार्थ्यांना प्रदानास विलंब होत होता. त्यामुळे लाभार्थ्यांना वेळेवर योजनांचा लाभ मिळाल्यास योजनांना गती येईल, म्हणून यापुढे आता साहित्य खरेदीसाठीचे कुशल पेमेंट थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे. यासाठी लाभार्थ्यालाच वेंडर म्हणून नियुक्त करण्याचा मानस आहे. लाभार्थ्याने स्वखर्चाने साहित्य खरेदी केल्यानंतर त्याचे देयक ग्रामरोजगार सेवकाकडे जमा करावे, त्यानंतर 7 दिवसांच्या आत या देयकांची रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे.
मजूरांची मागणी व काम सुरू करण्यामध्ये होत असलेल्या वेळेचा अपव्यय टाळण्यासाठी ई – मस्टर आता तालुका स्तराऐवजी ग्रामपंचायत स्तरावरूनच काढण्याचा निर्णय रोहयो विभागाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे मजुरांना आपली मजूरी वेळेत मिळणार असल्याचे रोहयो मंत्री श्री. रावल यांनी सांगितले. शिवाय ग्रामरोजगार सेवकांना तालुकास्तरावर येण्याची गरज नसून या विकेंद्रीकरणामुळे तालुकास्तरावरील कामाचा ताणही कमी होणार असल्याचे मंत्री श्री. रावल यांनी सांगितले.
रोजगार हमी योजनेमध्ये मजुरांना पंधरा दिवसांच्या आत वेतन देणे बंधनकारक आहे. या मुदतीत मजुरांना वेतन प्रदान करण्यासाठी कार्यान्वयीन यंत्रणेत सुलभता यावी, कामे पारदर्शकपणे व्हावीत म्हणून प्रत्येक हजेरीपटाची नोंद एमआयएसवर होऊन हजेरीपटाचे संनियंत्रण करता यावे यासाठी केंद्र शासनाच्या सुचनेवरून ई-मस्टर ही पद्धती 2013 पासून अंमलात आली. राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांमध्ये ई-मस्टरचा वापर करण्यात येतो. प्रत्येक ग्रामपंचायत अंतर्गत मान्य लेबर बजेटनुसार मजुरांकडून कामाची मागणी ग्रामपंचायतीकडे केली जाते. ग्रामरोजगार सेवक या मागणीनुसार इच्छूक मजुरांची यादी तालुकास्तरावर सादर करतात. त्यानुसार राज्य यंत्रणांसाठी तहसीलदार व ग्रामपंचायतींसाठी गटविकास अधिकारी ई-मस्टर उपलब्ध करून देतात. या ई-मस्टरप्रमाणे ग्रामरोजगार सेवक काम सुरू करून मजुरांच्या दैनंदिन उपस्थितीची नोंद करून ते गटविकास अधिकाऱ्यांकडे पाठवितात. या यंत्रणेमुळे वेळेचा अपव्यय होत असल्याने आता हे ई- मस्टर ग्रामपंचात स्तरावरूनच काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे मंत्री श्री. रावल यांनी सांगितले.
