अर्थसहाय्यात भरीव वाढीचा निर्णय
मुंबई,19- मनोधैर्य योजनेची अंमलबजावणी अधिक परिणामकारक करण्यासाठी बलात्कार, ॲसिड हल्ला यामध्ये बळी पडलेल्या महिला व लैंगिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या बालकांचे पुनर्वसन व त्यांना अर्थसहाय्य करण्यासाठी या योजनेच्या अर्थसहाय्याच्या निकषात बदल करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
सध्या राज्यामध्ये राबविण्यात येत असलेल्या या योजनेच्या निकषांनुसार पीडित महिला व बालकांना अर्थसहाय्य देताना क्षेत्रीय स्तरावर काही अडचणी येत होत्या. त्यामुळे या योजनेच्या निकषांमध्ये बदल करण्याची वारंवार होणारी मागणी लक्षात घेऊन आज झालेल्या बैठकीदरम्यान मनोधैर्य योजनेच्या निकषांमध्ये बदल करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.
या नवीन निकषानुसार घटनेचा परिणाम म्हणून महिला किंवा बालकास कायमचे मतिमंदत्व अथवा अपंगत्व आल्यास तसेच सामूहिक बलात्कारांच्या प्रकरणात गंभीर इजा झाल्यास किंवा ॲसिड हल्यामध्ये चेहरा विद्रुप झाल्यास 10 लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापैकी 75 टक्के रक्कम 10 वर्षासाठी पीडितांच्या नावाने बँकेत मुदत ठेव म्हणून तर 25 टक्के रकमेचा धनादेश पीडितांना तात्काळ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यापूर्वी या योजनेच्या निकषानुसार कमाल 3 लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात येत होते.
या योजनेच्या सध्याच्या निकषानुसार जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या जिल्हा क्षति सहाय्य व पुनर्वसन मंडळास अर्थसहाय्य मंजूर करण्याचे अधिकार आहेत. यामध्ये सुधारणा करुन हे अधिकार जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांना प्रदान करण्यात आले आहेत. 31 डिसेंबर 2009 पासूनच्या पात्र प्रकरणांना पूर्वलक्षी प्रभावाने ही योजना लागू करण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. तसेच महाराष्ट्रात बळी पडलेल्या व्यक्तींकरीता गृह विभागाची नुकसान भरपाई योजना 2014 व महिला व बाल विकास विभागाची मनोधैर्य योजना यामध्ये समन्वय ठेऊन एकाच पीडितास दोन्ही योजनेंतर्गत अर्थसहाय्य दिले जाणार नाही याची दक्षता घेतली जाईल.
