गोंदिया,दि.६ : केंद्र शासनाने १३ सप्टेंबर २०१७ रोजी ओबीसींची क्रिमीलेअरची उत्पन्न मर्यादा ६ लाखांवरून ८ लाख करण्याचा शासन निर्णय घेतला; पण दोन महिन्यांचा कालावधी लोटूनही राज्य शासनाने अद्याप नॉनक्रिमीलेअर उत्पन्न मर्यादेचा शासन निर्णय काढला नाही. यामुळे ओबीसी समाजात मोठ्या प्रमाणात असंतोष निर्माण झाला असून शासनाच्या या धोरणाविरोधात नागपूर अधिवेशनादरम्यान शासनाकडे विचारणा करण्यात येणार असल्याची माहिती राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राजकीय समन्वयक माजी खासदार डाॅ.खुशाल बोपचे यांनी म्हटले आहे.वेळ पडल्यास त्यासाठी पुन्हा आंदोलनाची तयारी करायची वेळ आल्यास ती सुध्दा करण्यात येईल असे त्यांनी म्हटले आहे.
केंद्र सरकारने नवी दिल्लीत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या महाधिवेशनानंतर लगेच सप्टेंबर २०१७ मध्ये ओबीसी क्रिमीलेअर उत्पन्न मर्यादा ६ लाखांवरून ८ लाख करण्याबाबतचा निर्णय घेतला; पण राज्य सरकारने नॉन क्रिमीलेअर उत्पन्न मर्यादेचा शासन निर्णय अद्यापही काढलेला नाही.एकतर आधीच असैवंधानिक पध्दतीने ही लादलेली अट असून त्यातही सरकारची भूमिका ओबीसी विरोधीच असल्याने निर्णय लागू करण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. हा निर्णय लागू न झाल्यामुळे शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती (फ्रीशिप) उत्पन्न मर्यादेचा शासन निर्णय शासनदरबारी कुठे आहे हेच कळायला मार्ग राहिलेला आहे. सामाजिक न्याय विभागाच्या ६ आॅक्टोबर २००३, १२ मार्च २००७, १७ जानेवारी २००८, ३ फेब्रुवारी २०१२ व १३ मार्च २०१२ च्या शासन निर्णयानुसार शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्तीची उत्पन्नमर्यादा ही क्रिमीलेअर उत्पन्न मर्यादेत असावी, असा निर्णय असल्याने क्रिमीलेअर उत्पन्नमर्यादेचा शासन निर्णय झाल्याशिवाय फ्रीशिप उत्पन्नाचा जीआर निघू शकत नाही; पण राज्य शासनाने याविषयी निर्णय न घेतल्यामुळे ओबीसी समाजात मोठा संभ्रम निर्माण झाल्याने मुख्यमंत्री व ओबीसी मंत्र्याने याकडे त्वरीत लक्ष देऊन हा मुद्दा तातडीने सोडवावा, अशी मागणी डाॅ.बोपचे यांनी केली आहे.
त्यातच ऑनलाइन शिष्यवृत्ती प्रक्रियेसाठी असलेले पोर्टल गेल्या पाच महिन्यांपासून बंद आहे. पोर्टलची जबाबदारी सोपविलेल्या मेसटेक कंपनीसोबतचा करार ३० एप्रिल रोजी संपुष्टात आला. तेव्हापासून पोर्टल बंद आहे. यामुळे शिष्यवृत्ती देण्यात अडचण निर्माण झाली आहे.
