मंत्रालयात बैठकीचे मंत्र्यांचे आश्वासन
छायाचित्र-राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री इंजि.राजकुमार बडोले यांच्याशी त्यांच्या निवासस्थानी चर्चा करताना ओबीसी कृती समितीचे पदाधिकारी.
गोंदिया-राज्यातील ओबीसी समाजातील विद्याथ्र्यांची बंद असलेल्या शिष्यवृत्तीसंदर्भात शासन सकारात्मक भूमिका घेत आहे. गेल्या सरकारने ओबीसी शिष्यवृत्तीचे प्रलंबित ठेवलेले प्रश्न मार्चपर्यंत सोडविण्याचे पूर्ण प्रयत्न करण्यात येणार असून ओबीसी कृषी समितीसोबत लवकरच मुंबई मंत्रालयात बैठक घेऊन प्रलंबित विषय निकाली काढण्याचे आश्वासन राज्याचे सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य मंत्री इंजि.राजकुमार बडोले यांनी दिले. विदर्भातील ओबीसी कृती समितीचे शिष्टमंडळ सामाजिक न्यायमंत्री ना.बडोले यांना रविवारी त्यांच्या सडक अर्जुनी येथील निवासस्थानी भेटून ओबीसींच्या मागण्याचे निवेदन दिले.
ना.बडोले म्हणाले की, ओबीसी विद्याथ्र्यांच्या शिष्यवृत्तीची रक्कम मोठी असून केंद्राकडून पाहिजे त्याप्रमाणात निधी येत नाही. त्यामुळे वितरणाला अडचण निर्माण होत आहे. साडेचार लाख व सहा लाख रुपयाच्या क्रिमीलेअर अटीसंदर्भात बोलताना सांगितले की, सरसकट सहा लाख क्रिमीलेअर करण्यावर सरकार विचार करीत आहे. सोबतच क्रिमीलेअर देताना एसडीओ पातळीवरील अधिकाèयांनी सकारात्मक भूमिका घेऊन शासन निर्णयाचा चुकीचा अर्थ न लावता क्रिमीलेयरचे प्रकरण तत्काळ निकाली काढण्यासंबंधी लवकरच निर्देश देण्याचे आश्वासन दिले. यावेळी सामाजिक न्यायमंत्री ना.बडोले यांना दिलेल्या निवेदनात घटनेच्या ३४० व्या कलमात अनुच्छेद तयार करून ओबीसीसाठी स्वतंत्र ओबीसी आयोग व ओबीसी मंत्रालयाची तरतूद करण्यात यावी. तसेच सामाजिक न्यायमंत्रालयाने क्रिमीलेअर संदर्भात काढलेले वेगवेगळे दोन परिपत्रक रद्द करून सहा लाख क्रीमीलेयरचे परिपत्रक काढण्यात यावे. ओबीसी समाजाची जनगणना करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारच्या वतीने दाखल करण्यात आलेले प्रतिज्ञापत्र मागे घेऊन ओबीसींची जनगणना त्वरित करण्यात यावी. १० मे २०१० रोजी ओबीसी जनगणनेची केलेल्या घोषणेची सरकारने अंमलबजावणी करावी. ओबीसी विद्याथ्र्यांना शैक्षणिक शिष्यवृत्ती त्वरित देण्यात यावे. ओबीसी विद्याथ्र्यांना मट्रिकोत्तर व मॅट्रीकपूर्व शिष्यवृत्ती १९९८ मध्ये केंद्राने लागू केली. ती त्वरित सुरू करून केंद्र व राज्यसरकारकडे असलेली शिष्यवृत्तीची थकबाकी विद्याथ्र्यांना देण्यात यावी. २२ जानेवारी २०१५ च्या शासन निर्णयानुसार ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळाला एकही रुपयाचा निधी देण्यात आलेला नाही. त्या शासन निर्णयात बदल करून ओबीसी लोकसंख्येच्या १० टक्के तरतूद करून ओबीसींना उद्योगासाठी बिनव्याजी कर्ज देण्यात यावे, या मागण्यांचा समावेश होता. शिष्टमंडळात चंद्रपूर ओबीसी कृती समितीचे सचिन राजुरकर, प्रा.हरिभाऊ पाथोडे, अविनाश पाल, गडचिरोली ओबीसी कृती समितीचे शेषराव येलेकर, गोंदिया ओबीसी कृती समितीचे खेमेंद्र कटरे, चंद्रकांत बहेकार, सडक अर्जुनी पंचायत समितीचे उपसभापती दामोदर नेवारे, वसंता गहाणे, नागपूर ओबीसी मुक्ती मोच्र्याचे नितीन चौधरी, अर्जुेनी मोरगावचे वरिष्ठ पत्रकार प्रा.श्याम ठवरे आदी उपस्थित होते.
