राज्यात गत वर्षभरात तब्बल 14 हजार 368 बालमृत्यू तर राज्यात 1000 अर्भक जन्मामागे 19 मृत्यू नागपूर

नागपूर. ( शाहरुख मुलाणी ) – राज्यामध्ये वाढते कुपोषणाचे प्रमाण आणि सातत्याने होणारे बालमृत्यू याबाबत एका संस्थेने राज्यपाल यांच्याकडे तक्रार केली होती. कुपोषणा संदर्भात उपाय योजनाही सुचविल्या होत्या. वर्ष 2015-16 मध्ये राज्यात 17 हजार बालकांचा मृत्यू झाला होता. त्याबाबत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले होते असे असतानाही गतवर्षी राज्यात 14 हजार 368 बालकांचा मृत्यू झाला होता. त्यापैकी 3 हजार 13 बालमृत्यू हे अवघ्या एका महिन्याच्या आतील नवजात बालकांचे होते.

याबाबत संबंधित संस्थेने विस्तृत निवेदन तयार करून विधानसभा विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्यासह 53 आमदारांही लक्षवेधी सूचना दाखल केली होती. त्याला उत्तर देताना सार्वजनिक आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी मान्य केले की, राज्यात 1 हजार जन्मामागे 19 अर्भकांचा मृत्यू होत आहे. नाशिक येथील जिल्हा रुग्णालयात इनक्युबेटरसह अन्य अपुऱया सुविधांमुळे माहे सप्टेंबर 2017 मध्ये 55 अर्भकांचा मृत्यू झाला होता. एका इनक्युबेटरमध्ये एकच नवजात बाळ ठेवणे बंधनकारक असताना चार-पाच बालके ठेवण्यात आल्यामुळे संसर्गामुळे झालेल्या मृत्यूबाबतची माहिती संबंधित संस्थेने प्रसारमाध्यमांसमोर आणली होती. राज्यातील  जिल्हा रुग्णालयात व्हेंटिलेटरचा एकही संच उपलब्ध नसणे, परिचारिकांची तसेच न्युरॉलॉजिस्ट यांची अपुरी संख्या, कृत्रिम श्वसन यंत्रणा नसणे, आरोग्य विभागातील अनेक पदे रिक्त असणे. त्यामुळे आदिवासी बहुल, ठाणे, पालघर, गडचिरोली जिल्ह्यातील बालमृत्यू थांबविण्यासाठी उपाय योजना करण्याबाबतच्या लक्षवेधीला उत्तर देताना राज्यातील 36 एस. एन. सी. यू. मध्ये केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनानुसार एकूण 512 स्टाफ नर्स मंजूर असून त्यापैकी 81 पदे रिक्त आहेत. राज्यभरात 36 लेडी हेल्थ व्हिजिटर मंजूर असून त्यापैकी 15 पदे रिक्त आहेत. राज्यात गट अ-ची 7 हजार 524 पदे मंजूर असून त्यापैकी 1 हजार 603 पदे  रिक्त आहेत. तर राज्यात असलेल्या परिचारिकांची 24 हजार 883 पदे मंजूर असून त्यापैकी 3 हजार 36 पदे रिक्त आहेत. अशी माहिती खुद्द डॉ. दीपक सावंत यांनी लक्षवेधीच्या उत्तरात दिले आहे. राज्यातील आरोग्य सेवा सांभाळणाऱ्या आरोग्य विभागात मूलभूत सोयी-सुविधा आणि मोठ्या प्रमाणावर रिक्त असलेली विविध पदे त्वरेने भरली गेली पाहिजे. त्यासाठी राज्य स्तरावर भरती प्रक्रिया सुरू करणे गरजेचे आहे. तरच बालकांचे होणारे मृत्यू थांबतील.