गोंदिया,दि.0८ : आदिवासी बहूल गोंदिया जिल्ह्यात प्रशानाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार कुपोषण निर्मूलनासाठी दरमाह जवळपास सव्वा कोटी रुपये खर्च होत असताना गत तीन महिन्यात ५२१ कुपोषित बालकांच्या संख्येत वाढ झाली असल्याची धक्कादायक आकडेवारी पुढे आली आहे. एकूण ६ हजार २०७ बालके कुपोषित असल्याचे प्रशासनाची आकडेवारी सांगते. त्यामुळे जिल्ह्याला लागलेला कुपोषनाचा कलंक धुवायला प्रशासनाला आणखी किती काळ लागेल हा संशोधनाच विषय ठरत आहे.
कुपोषणाचे प्रमान कमी करण्यासाठी आरोग्य व आहार या दोन्ही योजनांवर महत्त्वपूर्ण बदल केल्याचा दावा महिला व बालविकास विभागाकडून केला जातो. मात्र याचा प्रत्यक्ष लाभ कुपोषित बालकांना मिळतो काय? असा प्रश्न निर्माण होत आहे. कुपोषण ही समाजाला लागलेली कीड आहे. याचे संपूर्ण निर्मूलन व्हावे यासाठी शासन स्थरावरुन अनेक उपाय योजना राबवल्या जात असल्या तरी आजही राज्यातील कुपोषित बालकांची संख्या ०चता वाढवणारी ठरत आहे. मानव विकास निदेर्शांकात समाविष्ट असलेल्या आदिवासी बहूल गोंदिया जिल्ह्यात प्रशासनाच्या ताजी आकडेवारी तर अधिकच धक्कादायक अशीच आहे. जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्यान विभागाकडून गत महिण्यात जिल्ह्यातील ० ते ६ वयोगटातील १ लाख ४६ बालकांचे कुपोषणा संदर्भात सर्वेक्षण करण्यात आले होते. यापैकी ८२ हजार १६३ बालकांचे वजन घेण्यात आले असून यात ७५ हजार ८२४ बालके साधारण असून ६ हजार २०७ बालके कुपोषित असल्याचे याच सर्वेक्षणात पुढे आले आहे. गत तीन महिन्यात प्रशासनाच्या आकडेवारीची तुलना केल्यास यात ५२१ बालके अधिक कुपोषित असल्याचे धक्कादायक वास्तव आहे. मुख्य म्हणजे कुपोषण निर्मूलनासाठी ० ते ३ वयोगाटातील बालकांसाठी ह्यटीएचआरङ्क आहार पुरविण्यात येतो. यासाठी दर महिन्याला ४२ लाख २४ हजार रुपये खर्च होत असतात. स्थनदा गरोदर मातांसाठी २६ लाख ५८ हजार ६००, किशोर वयोगटातील मुलींसाठी ३ लाख ५० हजार तर ३ ते ६ वयोगटातील बालकांसाठी गरम ताजा आहारावर ६२ लाख ४३ हजार १२५ रुपये दर महिन्याला खर्च होत असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे. या आहारावरील सर्व आकडेवारीवर नजर टाकल्यास दर महिन्याला जिल्ह्यात कुपोषण नियंत्रणासाठी एकूण १ कोटी ३४ लाख ५५ हजार ७८५ रुपये अंदाजे खर्च होत आहे. असे असतानाही कुपोषणावर नियंत्रण मिळविण्यापेक्षा कुपोषित बालकांच्या संख्येत झालेली वाढ प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी ठरते. शासनाकडून यासाठी २०१३ पासून डॉ. अब्दूल कलाम पोषण आहार योजना सुरू केली. त्यानुसार कुपोषित बालकांना पोषक आहार मिळावा यासठी आंगणवाडी स्थरावर बालकांची निवड करून त्यांना अंडी, केळी, दुध व बिस्कीट देण्याची योजना आहे. मात्र जिल्ह्यात ही योजना बालकांपेक्षा प्रशासनाचेच पोषण करत असल्याचे चित्र पहायला मिळत आहे. त्यामुळेच जिल्ह्यातील प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीची वरिष्ठ पातळीवरुन चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
६७ टक्के पदे रिक्त
राज्यातील कुपोषणाची आकडेवारी तर अतिशय ा०चंताजनक असून यासाठी गत वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने शासनावर ताशेरे ओढले होते. इतकेच नाही तर मानव विकास आयोगानेही या संदर्भात जाब विचारला होता. तरी देखील आजही प्रशासन या बाबद गंभीर नसल्याचे दिसत आहे. वर्तमान आकडेवारीत राज्यात महिला व बालविकास विभागात जवळपास ६७ टक्के पदे रिक्त असल्याचे कळते. यावरुन शासनाचीही या प्रकरणी गंभीरता पुढे येत आहे.
