मुंबई
बालगृहांच्या १२५ कोटींच्या प्रलंबित अनुदानापैकी महिला व बालविकास विभागाच्या अन्य योजनेतून वळते करून ते बालगृहांना देण्याची शिफारस केलेल्या ४३ कोटींच्या निधीतून १५ कोटी रुपये ‘आयसीडीएस’च्या पुरवठादारांच्या जाहिरातींसाठी देण्याचा प्रस्ताव खुद्द महिला व बालविकास विभागानेच नियोजन विभागाकडे पाठवल्याचे वृत्त समोर आले आहे.
तीन वर्षांपासून अनाथ बालकांच्या परिपोषणाचे अनुदान नसल्याने अखेरची घटका मोजणाऱ्या बालगृहांना ‘११४३ या शीर्षावरील’ खर्चावाचून सुमारे ४३ कोटींचा निधी देण्याबाबतची स्पष्ट शिफारस गेल्या आठवड्यात महिला व बालविकास विभागाच्या पुणेस्थित आयुक्तालयाने केली. परंतु या निधीवर ‘अर्थ’पूर्ण डोळा ठेऊन असणाऱ्या विभागातील काही अधिकारी-कर्मचारी आणि ‘आयसीडीएस’च्या पुरवठाधारकांनी सचिवालय मॅनेज करून जाहिरातींसाठी १५ कोटींचा प्रस्ताव तयार करून नियोजन विभागाकडे पाठवून दिला. विभागाने पुरवठाधारकांना खूश करण्यासाठी थेट अनाथ बालकांच्या ताटातून घास पळविण्याचा अत्यंत हीन प्रकार केल्याची प्रतिक्रिया महाराष्ट्र राज्य बालविकास संस्थाचालक व कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष शिवाजी जोशी यांनी व्यक्त केली.
