मुंबई,दि.05- चंद्रपूर येथे कर्करोग उपचाराच्या अत्याधुनिक सोयी सुविधा निर्माण करण्यासाठी राज्य शासन, चंद्रपूर येथील जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान आणि मुंबई येथील टाटा न्यास यांच्या सहभागातून खाजगी भागीदारी तत्त्वावर 100 खाटांचे कर्करोग रुग्णालय उभारण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
चंद्रपूर जिल्ह्यात कर्करोगग्रस्त रुग्णांचे प्रमाण लक्षणीय असून त्यांना उपचारासाठी नागपूर व मुंबई येथे जावे लागते. साधारण आर्थिक परिस्थितीमुळे अनेकदा काहींना उपचार घेणेही शक्य होत नाही. अशा सर्व रुग्णांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे. चंद्रपूर येथे 100 विद्यार्थी क्षमतेचे व 500 खाटांचे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय सुरू करण्यात आले असून या संस्थेसाठी नवीन इमारत बांधण्यात येत आहे. रुग्णालय संकुलासाठी उपलब्ध असणाऱ्या 50 एकर जागेपैकी सुमारे 10 एकर जागेमध्ये अत्याधिक उपचारसुविधा असणारे कर्करोग रुग्णालय उभारण्यात येणार आहे. ही जागा कर्करोग रुग्णालय प्रकल्पासाठी निर्माण करण्यात येणाऱ्या संस्थेस 30 वर्षासाठी नाममात्र दराने भूईभाड्याने देण्यात येणार आहे.
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या अधिपत्याखालील चंद्रपूर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रूग्णालयाच्या परिसरात उभारण्यात येणाऱ्या कर्करोग रुग्णालय प्रकल्पासाठी सामंजस्य कराराचा मसुदा तयार करण्यासाठी वित्त विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीत नियोजन व उद्योग विभागाचे अपर मुख्य सचिव, विधि व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव तथा विधि परामर्शी, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाचे सचिव, संबंधित भागिदारी संस्थेने नामनिर्देशित केलेले प्रतिनिधी आणि आवश्यकतेनुसार अन्य सभासदांचा समावेश असेल. कर्करोग रुग्णालय उभारण्यासह त्याच्या संचलनासाठी विशेष कृती समितीची (स्पेशल पर्पज व्हेईकल (एसपीव्ही)) स्थापना कंपनी कायदा-2013 मधील तरतुदींनुसार करण्यात येणार आहे.
मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीतील निर्णय-
1) विधि विद्यापीठांना पुढील पाच वर्षांसाठी दरवर्षी पाच कोटी रुपये निधी देणार-
मुंबई, नागपूर आणि औरंगाबाद येथील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठांना त्यांचा दैनंदिन प्रशासकीय व शैक्षणिक खर्च भागविण्यासाठी 2018-19 या आर्थिक वर्षापासून पुढील पाच वर्षांसाठी प्रत्येकी पाच कोटी रुपयांचा ठोक निधी दरवर्षी देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
2) अंब्रेला एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेच्या विविध उपाययोजनांच्या दरात बदलाचा निर्णय-
राज्यातील शून्य ते सहा वयोगटातील मुलांच्या विकासासाठी सुरू करण्यात आलेल्या केंद्र पुरस्कृत एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेमधील उपयोजनांच्या नावातील बदलांसह त्यासाठी लागणाऱ्या विविध बाबींच्या सुधारित दरांना आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. याबरोबरच केंद्र आणि राज्य हिश्श्याच्या सुधारित प्रमाणासही मान्यता देण्यात आली.
3) 85 हजार अंगणवाड्या डिजिटल होणार-
राज्यातील 30 जिल्ह्यांमधील 85 हजार 452 अंगणवाडी केंद्रांमध्ये राष्ट्रीय पोषण मिशन राबविण्यास आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली असून त्यामुळे राज्यातील अंगणवाड्या डिजिटल होण्यास मदत होणार आहे. या मिशनअंतर्गत अंगणवाडी सेविकांना मोबाईल फोन, लहान मुलांचे वजन-उंची घेण्यासाठी आधुनिक साधने उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत.
4) अंगणवाडी मुलांसाठी राष्ट्रीय पोषण मिशनची अंमलबजावणी-
केंद्र शासनातर्फे जागतिक बँकेच्या सहाय्याने राबविण्यात येत असलेल्या एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेचे बळकटीकरण करण्यासह पोषण सुधारणा प्रकल्पाचा राष्ट्रीय पोषण मिशनमध्ये अंतर्भाव करण्यात आला आहे. या सुधारणेनुसार प्रामुख्याने बालकांमधील कुपोषण व रक्तक्षयाचे प्रमाण कमी करणारा हा प्रकल्प राज्यात 2018-19 या वर्षापासून राबविण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली. राज्यामध्ये 20 जिल्ह्यांत 217 प्रकल्पांतर्गत 60 हजार 132 अंगणवाडी केंद्रांमध्ये एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेचे बळकटीकरण व पोषण सुधारणा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे.
