मुंबई, दि. 8: राज्यात आतापर्यंत 51 लाखांहून अधिक लाभार्थींनी अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभ घेतला असून यासाठी राज्य शासनाने 2,800 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. औरंगाबाद, अमरावती विभागातील सर्व जिल्हे व नागपूर विभागातील वर्धा अशा एकूण 14 जिल्ह्यातील एपीएल (केशरी) मधील सर्व शेतकऱ्यांना 15 ऑगस्ट 2015 पासून राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेच्या धर्तीवर अन्न सुरक्षेचा लाभ देण्यात येत आहे.
याबाबत माहिती देताना अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री संभाजी पाटील- निलंगेकर म्हणाले, महाराष्ट्रात पावसावर पीकपाणी अवलंबून आहे. पाऊस कमी झाल्यास दुष्काळाची आपत्ती येते. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण कमी करण्याच्या दृष्टीने 14 जिल्हयांतील एपीएल (केशरी) मधील सर्व शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दराने अन्नधान्याचा पुरवठा करण्यात येत आहे. यामध्ये तांदूळ 3 रुपये प्रतिकिलो आणि गहू 2 रुपये प्रतिकिलो या दराने प्रतिव्यक्तीला 5 किलो धान्य देण्यात येते.सार्वजनिक वितरण व्यवस्था सक्षम आणि अधिक परिणामकारक करण्यात आली आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करुन कामकाजात सुधारणा करण्यात येत आहे. सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत करण्यात येणारे धान्य वितरण हा सामान्य नागरिकांच्या जिव्हाळयाचा प्रश्न आहे. रास्तभाव दुकानातून गरजूंना धान्य मिळताना योग्य लाभार्थींना त्यांचा लाभ मिळावा, यासाठी विभागाच्या बळकटीकरणावर भर देण्यात आला असल्याचे विभागाचे प्रधान सचिव महेश पाठक यांनी सांगितले.
चार वर्षांत धान्य साठवणूक क्षमतेत 1 लाख 17 हजार मे. टनाने वाढ
गेल्या चार वर्षात राज्यातील अन्नधान्य साठवणूक क्षमता जवळपास 1 लाख 17 हजार मे. टनाने वाढली आहे. सन 2014 मध्ये राज्याची साठवणूक क्षमता 5 लाख 18 हजार 829 मे. टन होती. तर आता सन 2018 पर्यंतची साठवणूक क्षमता 6 लाख 35 हजार 887 मे. टन झाली असल्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री संभाजी पाटील- निलंगेकर यांनी सांगितले.चार वर्षांत साठवणूक क्षमता 1 लाख 17 हजार 058 मे. टनाने वाढली आहे. अन्न महामंडळाची जिल्हा स्तरावरील गोदामे आणि रास्त भाव दुकानदार यांमध्ये राज्य शासनाची तालुका स्तरावरील गोदामे हा मुख्य दुवा आहे. तेथूनच दुकानदारांना धान्य पाठवले जाते. ही व्यवस्था अधिक प्रभावीपणे राबविली जाण्यासाठी राज्यातील गोदामांचे जाळे सक्षम करण्यात आले आहे.
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसाठी लागणारे अन्नधान्य ठेवण्यासाठी नवीन गोदामांच्या बांधकामासाठी प्रयत्न होत आहेत. धान्य नियतनाच्या (वाटपाच्या) पध्दतीमध्ये बदल करण्यात आला आहे. आता संबंधित महिन्याचे नियतन आधीच्या महिनाअखेरीपर्यंतच पूर्ण करण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे आधीच्या महिन्याचे धान्यवाटप दुकानदाराकडून पूर्ण होईपर्यंत त्यांच्याकडे नव्या महिन्यासाठीचे धान्य पोचण्याची व्यवस्था झाली आहे. नव्या महिन्याच्या पहिल्या तारखेपासूनच संबंधित विक्रेता महिन्याचे धान्यवाटप करु शकतो. त्यामुळे हाती पैसे असताना शिधापत्रिकाधारकांना धान्य उचलण्याची संधी मिळत असल्याचे विभागाचे प्रधान सचिव महेश पाठक यांनी सांगितले.
