ग्रामीण कर्मचाऱ्यांना आता मुख्यालयी राहणे बंधनकारक

जिल्हा परिषदांमार्फत राज्य व केंद्र शासनाच्या अनेक कल्याणकारी योजना ग्रामीण भागात राबविण्यात येतात. या योजनांचा लाभ ग्रामस्थांना सदासर्वकाळ उपलब्ध व्हाव्यात, अशी शासनाची अपेक्षा आहे. यासाठी ग्रामीण भागात ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी, मुख्याध्यापक, शिक्षक, पदवीधर शिक्षक, आरोग्यसेवक यांची नियुक्ती करण्यात येते. मात्र, सदरचे कर्मचारी हे सरपंचाकडून दाखले घेऊन मुख्यालयी राहत असल्याचे भासवतात. प्रत्यक्षात मात्र सदर कर्मचारी मुख्यालयी राहत नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनात आले आहे. यासंबंधी पंचायत राज समितीने सन 2017-18 तेरावी विधानसभेच्या चौथ्या अनुपालन अहवालाद्वारे ग्रामीण पातळीवर कार्यरत कर्मचाऱ्यांनी ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण विकासासाठी मुख्यालयी राहणे आवश्यक असून त्याविषयी आवश्यक कार्यवाही करण्याची शिफारस शासनाला केली होती.

वन व वित्त विभागाच्या दि.25.4.1988 व दि. 5.2.1990 च्या शासन निर्णयात घरभाडे भत्ता मिळविण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयी रहाणे आवश्यक आहे हे स्प्ष्ट नव्हते. ग्रामविकास विभागाने दि. 5.7.2008 तसेच दि. 3.11.2008 च्या परिपत्रक व वित्त विभागाच्या दि. 5.2.1990 च्या तरतूदींशी अधिक्रमित ठरत नाही. त्यामुळे संबंधितांना घरभाडे भत्ता अनुज्ञेय ठरतो.  त्यामुळे वित्त विभागाने त्यांच्या शासन निर्णय दि. 7 ऑक्टोबर,2016 अन्वये दि. 25.4.1988 व दि. 5.2.1990 च्या शासन निर्णयात पुढील प्रमाणे सुधारणा केली आहे.

ग्रामीण भागात कार्यरत “प्राथमिक शिक्षक, पदवीधर शिक्षक, मुख्याध्यापक, ग्राम सेवक, ग्राम विकास अधिकारी, आरोग्य सेवक व आरोग्य सहाय्यक मुख्यालयी रहात असल्यासंबंधी संबंधित ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेचा ठराव बंधनकारक आहे.” या दुरुस्तीमुळे आता संबंधित ग्रामीण कर्मचाऱ्यांना मुख्यालयी राहत असल्याविषयी ग्रामसभेचा ठराव रहिवासी पुरावा म्हणून सादर करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे आता ग्रामीण कर्मचारी आता या निर्णयाचे पालन करतात काय, याकडे पाहणे महत्वाचे ठरेल.