मुंबई – एकीकडे पारदर्शकतेला अग्रक्रम देत असताना राज्य सरकार जनतेचा पैसा वाया घालवत निविदा न काढतात एमएमआरडीएने १८.९० कोटींचे ध्वनिरोधकाचे काम जारी केल्याची धक्कादायक माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना प्राप्त झाली आहे. विशेष म्हणजे ‘जे कुमार’ नावाच्या कंत्राटदारास मुख्यमंत्र्याचे अभय असल्याने तक्रार करुनही कारवाई करण्याचे धाडस एमएमआरडीएचे आयुक्त यूपीएस मदान दाखवत नाहीत, असे गलगली यांनी म्हटले.
एमएमआरडीए प्रशासनाकडे विविध ध्वनिरोधक कामाची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मागितली होती. यावेळी एमएमआरडीए प्रशासनाने सरकारी नियम आणि निविदा प्रक्रियेला डावलत अतिरिक्त कामाच्या नावावर रस्ते कंत्राटदार जे कुमार यास १८.९० कोटींचे काम दिले. ज्यास सेंट्रल रोड रिसर्च एजेंसी (सीआरआरआय) ने काम देण्याची शिफारस केली होती. उड्डाणपुलाच्या कामाच्या २ वर्षांनंतर एमएमआरडीएने सेंट्रल रोड रिसर्च एजेंसीला (सीआरआरआय) ध्वनीमोजणी करण्याचे काम दिले. यापूर्वी वांद्रे-कुर्ला संकुल मार्ग (८.६८कोटी), जेवीएलआर येथील आयआयटी कैंपस (४.११कोटी), पूर्व ईस्टर्न फ्री वे येथील आणि क-पांजरापोल लिंक रोड (७६.५० लाख) आणि सांताक्रूझ चेंबूर लिंक मार्ग (५.१४ कोटी) याकामी एमएमआरडीएने निविदा काढल्या होत्या.
डॉ बाबासाहेब आंबेडकर मार्गावरील सायन हॉस्पिटल, किंग्स सर्कल-तुलपुले चौक आणि हिंदमाता उड्डाणपूल या विविध उड्डाणपुलासाठी ध्वनिरोधकाचे काम देताना निविदा न काढता एमएमआरडीए प्रशासनाने जे कुमार या कंत्राटदारावर मेहरनजर दाखवली. तर तब्बल १८.९० कोटींचे काम ठेकेदारास बहाल केल्याचा आरोप अनिल गलगली यांनी केला आहे. यापूर्वीही जे कुमार यास दहीसर रेल्वे ओलांडणी पुलावर रुपये ५.७४ कोटींची कामे निविदा न काढताच अतिरिक्त कामाच्या नावावर जारी करण्याचे काम एमएमआरडीएने दिले होते. बाजारात हेच काम कमीत कमी रुपये ९५०० प्रति वर्ग मीटरने होत असताना एमएमआरडीए प्रशासनाने रुपये १२५०० प्रति वर्ग मीटरचा महाग पर्याय निवडला. त्यामुळे एमएमआरडीएला ४ ते ५ कोटींचा फटका बसला आहे.
याबाबत आश्चर्य व्यक्त करत अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय आणि एमएमआरडीए महानगर आयुक्त यूपीएस मदान यांस लेखी पत्र पाठवून ताबडतोब योग्य ती कारवाई करण्याची मागणी करत निविदा काढत सनदशीर मार्गाने काम जारी करण्याबाबत जोर दिला आहे.
