ओबीसीच्या न्याय हक्कासाठी चळवळीतील शिक्षितांना संसदेत पाठवावे लागेल-इंजि.ढोबळे

अहमदनगर,दि.२3ः-ओबीसी चळवळीत काम करणे हे काही सोपं नाही,अशा परिस्थितीत गेल्या २० वर्षापासून ओबीसी सेवा संघ अविरतपणे समाजाच्या न्याय हक्कासाठी संघर्ष करीत आहे.बाबासाहेबांनी राज्यघटनेत ३४० वी कलम लिहून ठेवली होती. परंतु मंडल आयोगाच्या रुपाने ७ आगस्ट १९९० ला ओबीसीच्या उत्थानाला सुरवात झाली.आपला वेळ,पैसा,श्रम हा समाजासाठी खर्च कसा झाला पाहिजे याचा विचार होणे गरजेचे आहे.कुठलाही राजकीय पक्ष हा ओबीसीशिवाय वेगळा राहू शकत नाही अशी परिस्थिती आज देशात निर्माण झालेली आहे,परंतु ओबीसीच्या न्यायहक्कासाठी हे पक्ष काहीच काम करीत नसल्याने ओबीसी चळवळीतील शिक्षित लोकांना संसद व विधानसभेत पाठवावे लागणार आहे.देशाचा प्रधानमंत्री हा ओबीसी आहे पन कुठल्या पक्षाचा हे महत्वाचे नाही.सध्या जे ओबीसी आमदार खासदार आहेत ते विचार धरून जात नसल्याने ते तुमचे काम करू शकत नाहीत. त्यामुळे तुम्हाला शिक्षीत लोक सभागृहात पाठवावे लागणार आहे.विशेष उल्लेख करतांना ओबीसी चळवळीत महाराष्ट्रातील सक्रिय सहभाग व वैचारिक क्रांतीचे जिल्हे असतील तर भंडारा गोंदिया असा उल्लेख करीत या जिल्ह्यात ओबीसीशिवाय राजकारण समाजकारण घडू शकत नाही असे इंजि.प्रदिप ढोबळे म्हणाले.

ते येथील लक्ष्मीनारायण सभागृहात आयोजित ओबीसी सेवा संघाच्या १० व्या राज्यस्तरीय अधिवेशनाच्या अध्यक्षस्थानावरून बोलत होते.राज्य अधिवेशनाचे उदघाटन महापुरूषांच्या प्रतिमेला माल्यार्पन करून संविधान शपथ घेऊन करण्यात आली.उदघाटक म्हणून कुणाल काजिडगकर उपस्थित होते. मंचावर डी.ए.दळवी,सचिन गुलदगड,महिला राज्यध्यक्ष मंगला वाडिभस्मे,उपाध्यक्ष अनिता बोरकर,संघटन सचिव सावन कटरे,जिल्हा अध्यक्ष ओबीसी संघर्ष कृती समिती बबलू कटरे,भंडाराचे भैय्याजी लाबंट,गोपाल सेलोकर, अहमदनगर सेवा संघ अध्यक्ष ग्यानदेव खराडे,नितीन बुटी,यशवंत झगडे,मोहन देशमाने,लहू खामकर,बापू राऊत, नगरसेवक दिगबंर धवन,गुरव समाज उपाध्यक्ष उमेश क्षिरसागर आदि मान्यवर उपस्थित होते.

पुढे बोलतांना ओबीसी सेवा संघाचे अध्यक्ष इंजि.प्रदिप ढोबळे म्हणाले की पेशवाईच्या गुलामीत आजही ओबीसी समाज असून त्यांना मुक्त करावे लागणार आहे.भीमा कोरेगाव हे प्रेरणास्थान आहे.सामाजिक पाळेमुळे मजबुत असतील त्या समाजाचे राजकीय संघटन यशस्वी होईल तेव्हाच राजकीय पक्षाचा विचार करावा लागेल.ओबीसी सेवासंघामुळे उच्चशिक्षणात आरक्षणाचा लाभ मिळू लागला हे सत्य नाकारता येणार नाही असेही म्हणाले.यावेळी बोलतांना कर्मवीर पुरस्कार प्राप्त ओबीसी समाजसेवक डाॅ.प्रल्हाद वडगावकर म्हणाले की, ओबीसींची स्वतंत्र पार्टी का नसावी ५२ टक्के स़ंख्या असताना आम्ही एकत्र का येत नाही.विविध राजकीय पक्षात चांगले लोक आहेत. त्या ओबीसीना डावलण्यात येत असल्याचीच ओरड का केली जाते.त्याएैवजी आपणच राज्यकर्ते झालं पाहिजे ही आकांक्षा मनात बाळगायला हवी.तर जे संसदेत व विधानसभेत गेले आणि नोकरीवर लागले त्यानांच संविधानाची खरी माहिती माहिती नसल्याने चुकीचा समज निर्माण होत असल्याने त्यांना संविधानाची माहिती होणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन त्यांनी केले.
ओबीसी सेवा संघाचे कार्याध्यक्ष नरेंद्र गद्रे म्हणाले की सुशिक्षित लोकांना संघटित करण्यासाठी २००० पासून काम सुरू आहे.स्वातंत्र्यानंतर गेली ७२ वर्ष आम्हा ओबीसींची जनगणना झाली नाही,त्यासाठी कुणी दबाव टाकला नाही.परंतु आता दबावतंत्राचा वापर करावा लागले असा इशारा त्यांनी दिला.यावेळी बोलतांना डी.ए.दळवी म्हणाले ओबीसीचे काम करणार्या अनेक संघटना आहेत, परंतु त्यांचे स्वरुप वेगळे आहे. राजकारणात वेगळेच आहे.बाबासाहेबांचा खरा संदेश अनू.जाती जमातीच्या लोकांनी स्विकारले म्हणून ते आयएएस होऊन सचिव पदावर पोचलेत पण आपण मागे राहिलो कारण बाबासाहेबांना समजू शकलो नाही.ओबीसींना लादलेल्या क्रिमिलेयरच्या अटीमुळे अधिकारी वर्ग आम्हाला काय लाभ नाही असे म्हणत चळवळीत यायला टाळतात परंतु आपल्याला नाही पण आपल्या नातेवाईकाला लाभ मिळेल हा उद्देश मनात ठेवून ओबीसींच्या अधिाकरी व कर्मचारी यांनी एससी,एसटी समाजातील अधिकारी कर्मचारी यांच्यासारखी भूमिका घेण्याची वेळ आल्याचे म्हणाले.आपला या चळवळीत सहभाग नसल्याने समाजाचे किती नुकसान होतेय याचा विचार करण्याची गरज आल्याचेही ते म्हणाले.ओबीसी विचारासाठी भक्ताची नव्हे तर अनुयायाची गरज आहे.हिंदू म्हणून आम्हाला लाभ काय याचा विचार व्हावा.जे आम्हाला हिंदू म्हणून सांगतात त्यांनी आमच्या जातीनिहाय जनगणनेला मग का विरोध करावा असे परखड विचार त्यांनी व्यक्त केले.

यावेळी आयोजित चर्चासत्रामध्ये बोलतांना मुबंईचे यशवंत झगडे म्हणाले की टाटा संस्थेने केलेल्या ३ राज्यातील ९ विद्यापीठाच्या सर्वेक्षणात फक्त ५.५ टक्के ओबीसी उच्च शिक्षणात पोचले आहेत.तर २०१० चा नॅशनल रिसर्च सर्वेत १८ टक्केपेक्षा कमी पदवीधर ओबीसी समाजात असल्याचे समोर आले आहे.आज कुठे उच्चशिक्षणाची दारे ओबीसीसांठी खुली झाली असतांना खासगी विद्यापीठाची संकल्पना आणून आम्हाला उच्चशिक्षणापासून रोखले जात आहे. शिष्यवृत्ती ही १ लाखाच्या आत उत्पन्न असणार्याला मिळते.नाॅन क्रिमिलेयरची मर्यादा 8 लाख असली तरी शिष्यवृत्ती मिळत नाही यावरुन शिक्षणातील व नोकरीतील आरक्षण संपवायला काग्रेस भाजपसह सर्वच जबाबदार असल्याचे सांगितले.
ओबीसी आरक्षण व खासगी विद्यापीठाचा आगमन एकाचवेळीच आल्याने लाभ मिळत नाही.१७४५ कोटी शिक्षणावर तरतुद ओबीसीसाठी केली त्याचा विचार केल्यास प्रती व्यक्ती २५ रुपये शिक्षणात ओबीसी प्रधानमंत्री असलेल्या मोदींनी ओबीसी विद्यार्थ्याला दिले यावरुन सरकार नियोजनात कपात करीत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.आपली जातगणना नाही म्हनून बजेट नाही याकरीता रस्त्यावर जनआंदोलन व्हावे बजेटचा १० वा हिस्सा शिक्षणावर खर्च व्हावा असेही झगडे म्हणाले.
यावेळी बोलतांना गोंदिया जिल्हा ओबीसी संघर्ष समितीचे जिल्हाध्यक्ष बबलू कटरे यांनी स्वातंत्र्य हे समतेशिवाय शक्य नाही बाबासाहेब म्हणाले होते, ती समता आज कठेच दिसत नाही.लोकांच्या सामाजिक,आर्थिक जिवनात रक्ताचे एकही थेंब न सांडता लोकशाही अंमलात आली पाहिजे हे विचार राष्ट्रप्रेम व लोकशाहीबाबत होते.सविंधान लिहिण्याचे काम कबीर फुले बुध्दाच्या शिष्यातच आहे हे बाबासाहेबांनी सिध्द करून दाखवले.सविधानाने संधी दिली ते मिळवून घेण्यासाठी प्रयत्नच करण्यात न आल्याने गुणवत्ता निर्माण होऊ शकली नाही.त्यासाठी ओबीसी समाजात संघर्षाची भावना निर्माण होणे आवश्यक असून जनगणना न झाल्यास जबाबदारही आम्हीच राहणार असून महापुरुषांनी आपले जिवन खर्ची करून समाजासाठी काम केले आहे.ते टिकवून ठेवण्याची जबाबदारी आपल्या सर्वांची असल्याचे म्हणाले.बळवंत सुतार यांनी गावपातळीवर जोपर्यंत शाखा होत नाही,तोपर्यत शक्ती तयार होत नाही,सोबतच प्रबोधनही आवश्यक आहे.ओबीसी जनगणनेसाठी मैदानात उतरावे लागेल सर्व चळवळींनी ताकद लावण्याची गरज असल्याचे म्हणाले.डाॅ सुप्रिया कुलथे म्हणाल्या की नागरिकत्व सुधारित कायदा ओबीसीसाठी महत्वाचा ठरणार आहे.ओबीसी सेवा संघाचे संघटन सचिव सावन कटरे,भैय्याजी लांबट,गोपाल सेलोकर,प्रा.बी.एम.करमकर,गोपाल देशमुख,पुण्याचे प्रदिप क्षिरसागर यांनीही आपले विचार यावेळी मांडले.चर्चासत्राच्या अध्यक्षस्थानावरुन बोलतांना अहमदनगर सेवा संघाचे अध्यक्ष ज्ञानदेव गराडे यांनी जनगणनेसाठी गावपातळीवर जनसंपर्क अभियान राबवून सरकारवर दबावतंत्र आणावे लागेल असे विचार व्यक्त केले.यावेळी अनेक ठरावांचे वाचन करुन पारित करण्यात आले.राष्ट्रगिताने अधिवेशनांची सांगता झाली.