मुंबई,दि. ९- मंत्रालयातील सचिवस्तरीय अधिकाऱ्यांकडून वारंवार हेतुपुरस्सर सदोष प्रस्ताव पाठविले जात असल्याने महाराष्ट्रातील शंभराहून अधिक अपर जिल्हाधिकाऱ्यांना अद्यापही आयएएस कॅडर मिळालेले नाही. सुमारे २२ वर्षांपासून त्यांचा यासाठी संघर्ष सुरू आहे. उल्लेखनीय म्हणजे केंद्र शासनाच्या संसदीय समितीने मे २०१५ च्या पहिल्या आठवड्यात झालेल्या एका बैठकीत या सदोष कार्यप्रणालीवर तीव्र शब्दात ताशेरेही ओढले होते.
राज्य सेवेतील देशभरातील या अधिकाऱ्यांचा कोटा २८.४ टक्के रिक्त असल्याची बाब या समितीने स्पष्ट केली आहे. २०१२ मध्ये हा कोटा ४७.७५ टक्के तर २०१३ मध्ये २९.६७ टक्के एवढा रिक्त होता. गेल्या आठवड्यात समितीने आपला अहवाल संसदेच्या दोन्ही सभागृहात ठेवला.
महसूल, ग्रामीण विकास, सहकार, वित्त अशा विविध खात्यातील अधिकाऱ्यांना आयएएस कॅडरमध्ये कोटा निश्चित केलेला असतो. त्यासाठी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचा विभागीय पदोन्नती समितीच्या बैठकीचा वार्षिक कार्यक्रम पूर्वनियोजित जाहीर केला जातो. सर्व राज्य सरकारांनी आपल्या राज्यातील आयएएस कॅडरसाठी पात्र ठरणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा नियोजित वेळेत आणि परिपूर्ण प्रस्ताव पाठविणे बंधनकारक आहे. मात्र महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांकडून एक तर हे प्रस्ताव वेळेवर पाठविले जात नाही किंवा त्यात हेतुपुरस्सर त्रुटी ठेवल्या जातात, असा आरोप आहे.
सद्यस्थितीत महसूल विभागात अपर जिल्हाधिकारी दर्जाचे शंभरावर अधिकारी आयएएस कॅडर मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. मात्र महाराष्ट्रात त्यासाठी २२ ते २५ वर्ष प्रतीक्षा करावी लागत असल्याचे विदारक चित्र आहे. दरम्यान संसदेच्या एका समितीने महाराष्ट्रासह देशातील राज्य सेवेच्या अधिकाऱ्यांना वेळेवर आयएएस कॅडर दिले जात नसल्याबाबत नाराजी व्यक्त करताना ताशेरेही ओढले आहे. या पदोन्नतीसाठी वेगळे धोरण निर्माण करून माहिती तंत्रज्ञानाची जोड देण्याचा सल्लाही समितीने दिला आहे.
