गोंदिया,दि.28 – वर्षभरात आपल्या खासदार निधीतील एक रुपयाही खर्च न केलेले महाराष्ट्रातील 30 खासदार सापडले आहेत. mplads.nic.in या केंद्र शासनाच्या वेबसाईटवरच ही माहिती जाहीर करण्यात आली आहे. खासदारांना वर्षभरात 5 कोटी रुपयांपर्यंत निधी उपलब्ध होतो. मात्र देशातील 298 खासदारांनी निधीतील एक रुपयाही खर्च केलेला नाही. यामध्ये महाराष्ट्रातील 30 खासदारांचा समावेश आहे.
या यादीत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी, राष्ट्रवादीचे खासदार छत्रपती उदयनराजे भोसले, भाजप नेते किरीट सोमय्या, प्रितम मुंडे आदींचा समावेश आहे. यामध्ये भाजप 14, शिवसेना 11 , काँग्रेस 2, राष्ट्रवादी 2 आणि स्वाभिमानीच्या एका खासदाराचा समावेश आहे.mplads.nic.in या केंद्र शासनाच्या वेबसाईटवर आपल्या मतदारसंघात एक दमडीही खर्च न करणाऱ्या खासदारांची नावं झळकली आहेत.
निधीतील एक दमडीही खर्च न करणारे खासदार
आनंदराव अडसूळ – शिवसेना – अमरावती
नाना पटोले – भाजप – भंडारा, गोंदिया
प्रितम मुंडे – भाजप – बीड
किरीट सोमय्या – भाजप – ईशान्य मुंबई ( 4 कोटीची कामं मंजूर, पण खर्च काहीच नाही)
अरविंद सावंत – शिवसेना – दक्षिण मुंबई (90 लाखांची कामं मंजूर, पण खर्च शून्य)
प्रतापराव जाधव – शिवसेना – बुलडाणा
अशोक नेते – भाजप – चिमूर, गडचिरोली
सुहास भामरे – भाजप – धुळे
हरिश्चंद्र चव्हाण – भाजप – दिंडोरी, नाशिक
राजीव सातव – काँग्रेस – हिंगोली
चिंतमण वनगा – भाजप – पालघर
रावसाहेब दानवे – भाजप – जालना
कपिल पाटील – भाजप – भिवंडी
श्रीकांत एकनाथ शिंदे – शिवसेना – कल्याण
धनंजय महाडिक – राष्ट्रवादी – कोल्हापूर
अनंत गीते – शिवसेना – रायगड
सुनील गायकवाड – भाजप – लातूर (3 कोटीची कामं प्रस्तावित, 45 लाख मंजूर, पण खर्च शून्य)
अशोक चव्हाण – काँग्रेस – नांदेड
हीना गावित – भाजप – नंदुरबार
हेमंत गोडसे – शिवेसना – नाशिक
रवींद्र गायकवाड – शिवसेना – उस्मानाबाद
सदाशिव लोखंडे – शिवसेना – शिर्डी
संजय (बंडू) जाधव – शिवसेना – परभणी
अनिल शिरोळे – भाजप – पुणे (43 लाख प्रस्तावित, 25 लाख मंजूर, पण खर्च शून्य)
संजयकाका पाटील – भाजप – सांगली
उदयनराजे भोसले – राष्ट्रवादी – सातारा
शरद बनसोडे – भाजप – सोलापूर (5 कोटीची कामं प्रस्तावित, 1.87 कोटी मंजूर, खर्च शून्य)
राजन विचारे – शिवसेना – ठाणे
राजू शेट्टी – स्वा. शेतकरी संघटना – हातकणंगले
भावना गवळी – शिवसेना – यवतमाळ, वाशिम
खासदार आपला निधी पाणी पुरवठा, स्वच्छता, वीज, रस्ते, सामाजिक कार्यांवर खर्च करू शकतात. खासदार निधी ही संकल्पना 23 वर्षांपूर्वी सुरू झाली आहे. यानुसार ठराविक कामासाठी खासदार सूचना देतात, त्यानुसार जिल्हाधिकारी मंजुरी देतात आणि स्थानिक प्रशासन ते लागू करतं.
