मुंबई, दि. 17 : मराठवाड्यातील सन 1960 पूर्वीच्या निजामकालिन जिल्हा परिषदेच्या शाळांचा दर्जा सुधारण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून शालेय शिक्षणमंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड यांच्या पाठपुराव्यामुळे 200 कोटी रुपयांचा निधी नुकताच पुरवणी मागणीत मंजूर झाला आहे.
मराठवाड्यातील औरंगाबाद येथील 130 शाळा, बीड येथील 293, हिंगोली येथील 42, जालना येथिल 203, लातूर येथील 94, नांदेड येथील 157, उस्मानाबाद येथील 51, परभणी येथील 75अशा एकुण 1 हजार 45 शाळांमधील सुमारे साडेतीन हजार वर्गखोल्यांचे नविन बांधकाम या निधीतून करण्यात येणार आहे.
मोडकळीस आलेल्या जिल्हा परिषदेच्या शाळांचे बांधकाम व दुरुस्ती करण्यात येणार असून शासकीय शाळांचे सक्षमीकरण करण्यात येणार आहे. यात पायाभूत सुविधांची उपलब्धता करून देण्याबरोबरच शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी अभ्यासक्रमात सुधारणा आणि शिक्षकांचे प्रशिक्षण यावर भर देण्यात येणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षण विभागामार्फत देण्यात आली आहे.
