वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली(berartimes.com): वैद्यकीय व्यवसायाची गुणवत्ता वाढवून त्याचे अधिक प्रभावी नियमन करण्यासाठी सध्याच्या ‘मेडिकल कौन्सिल आॅफ इंडिया’च्या जागी ‘नॅशनल मेडिकल कमिशन’ नावाची अधिक अधिकारसंपन्न शीर्षस्थ संस्था स्थापन करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार असून यासाठी सध्या तयार होत असलेल्या विधेयकानुसार कायदा झाल्यास ‘एमबीबीएस’ झाल्यावर लगेच डॉक्टरी व्यवसाय सुरू करता येणार नाही.
प्रस्तावित कायद्यानुसार एमबीबीएस होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना डॉक्टरी व्यवसाय सुरू करण्यापूर्वी ‘नॅशनल लायसन्शिएट एक्झामिनेशन’ (एनएलई) नावाची आणखी एक परीक्षा द्यावी लागेल आणि ही परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावरच व्यवसाय करण्याचा परवाना मिळेल. हीच ‘एनएलई’ परीक्षा पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशांसाठी प्रवेश परीक्षा म्हणून मानावी, असाही प्रस्ताव आहे. सध्या ‘एलएल.बी’ झाल्यावर वकिलीची सनद देण्यापूर्वी बार कौन्सिलतर्फेही अशीच परीक्षा होते.
वैद्यकीय शिक्षण आणि वैद्यकीय व्यवसाय यांचे बदलत्या काळानुसार नियमन करण्यात मेडिकल कौन्सिल अपयशी ठरल्याने याच संस्थेमध्ये सुधारणा करण्यासाठी ठिगळबाजी न करता एक पूर्णपणे नवी नियामक संस्था स्थापन करावी, अशी शिफारस सरकारने नेमलेल्या तज्ज्ञ समितीने केली होती. मेडिकल कौन्सिलची विश्वासार्हता गेल्याने तिच्या कामावर देखरेख करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने निवृत्त सरन्यायाधीश न्या. आर. एम. लोढा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक त्रिसदस्य समिती नेमली आहे.
