नवी दिल्ली – ग्रामीण भागात उभारण्यात आलेल्या शौचालयांचा उपयुक्ततेबाबतची ताजी आकडेवारी तसेच अन्य संबंधित माहितीचा आढावा घेण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर ऑनलाईन कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. याद्वारे फेब्रुवारीपासून संबंधित अधिकारी मोबाईल संच, टॅबलेट तसेच आयपॅडच्या माध्यमातून माहिती अद्ययावत ठेवणार आहेत.
वर्ल्ड बॅंकेच्या अभ्यासाप्रमाणे भारतामध्ये शौचालयांची कमतरता भरून काढण्यासाठी 5 अब्ज रुपयांपेक्षाही अधिक रक्कम दरवर्षी खर्च करण्यात येतात. ही किंमत याच कामासाठी आशियातील अन्य देशांपेक्षा सर्वाधिक आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या 2012 च्या अहवालानुसार भारतातील 6 कोटींपेक्षा अधिक लोक उघड्यावर मलविसर्जन करतात. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी खेद व्यक्त केला असून पुढील पाच वर्षांमध्ये यावर मात करण्याचा निश्चय केला आहे. त्यासाठी शौचालयांसाठीच्या निधीमध्ये दुपटीने वाढ करून देशातील काही मोठ्या कंपन्यांनाही यासाठी आर्थिक मदत करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
अलिकडेच शौचालयांच्या बांधकामाबाबतचा आढावा घेताना त्यांचा वापर करण्यात येतो का याचीही माहिती घेण्यात येत असल्याचे सरकारने सांगितले आहे. तसेच सुटीच्या दिवशी शासकीय अधिकाऱ्यांनी स्वच्छते शौचालयांसाठी काम करण्याचे निर्देश सरकारतर्फे देण्यात आले आहेत. तसेच यासंबंधीच्या माहितीचा आढावा घेण्यासाठी ऑनलाईन राष्ट्रीय कार्यक्रमही राबविण्यात येणार आहे. यासाठी संबधित अधिकारी शौचालयांबाबतची तसेच त्यांच्या वापराबाबतची माहिती मोबाईल संच, टॅबलेट तसेच आयपॅडच्या माध्यमातून माहिती अद्ययावत ठेवणार आहेत
