नवी दिल्ली दि.01 –सुप्रीम कोर्टाने कोलकाता हायकोर्टाचे न्यायाधीश सी.एस. कर्णन यांच्या मानसिक आरोग्याच्या तपासणीकरिता वैद्यकीय मंडळ स्थापित करण्याचे आदेश सोमवारी दिले आहेत. या तपासणीचा अहवाल 8 मे पर्यंत कोर्टात सादर करावा लागणार आहे. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, नोटाबंदीच्या काळात कर्णन यांनी पीएमओला पत्र पाठवून काही न्यायाधीश भ्रष्ट असल्याचा दावा केला होता. सुप्रीम कोर्टाने यास न्यायालयाचा अवमान म्हटले आहे.
सुप्रीम कोर्टाने नोंदवलेल्या निरीक्षणानूसार, जस्टिस कर्णन यांचे मानसिक संतुलन योग्य असल्याचे वाटत नाही. ते काय करत आहेत, याची त्यांना कल्पना सुद्धा नाही. 31 मार्च रोजी झालेल्या एका सुनावणीत कर्णन यांनी आपल्याला न्यायालयीन कामकाज पुन्हा सुरू करू देण्याची परवानगी मागितली होती. मात्र, कोर्टाने ती स्पष्टपणे फेटाळून लावली.
सरन्यायाधीश जे.एस. खेहर यांच्या अध्यक्षतेखालील 7 सदस्यीय खंडपीठाने कर्णन यांच्या 10 मार्च रोजी अजामीनपात्र वॉरंट बजावला. तसेच 31 मार्च रोजी न्यायालयात हजर होण्याचे आदेश दिले होते.कर्णन यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या रजिस्ट्रार कार्यालयास पत्र पाठवून दलित असल्यानेच आपल्या विरोधात कारवाई होत असल्याचे आरोप लावले. एवढेच नव्हे, तर न्यायालयांमध्ये उच्चवर्णीय वरिष्ठ पदांवर बसून आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करत आहेत असेही त्यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले.
