नागपूर,दि.29- ओबीसींनी केलेले आंदोलन संपूर्ण देशाला दिशा देणारे होते. मात्र ओबीसीला न्याय देण्यासाठी सरकारने परकेपणाची भावना ठेवली. ओबीसींच्या आरक्षणावर डल्ला मारण्यासाठी वेगवेगळे डाव आखण्यात आले. मोठा दबावही होता, असा अनुभव राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे माजी अध्यक्ष व माजी न्यायमुर्ती व्ही. ईश्वरय्या यांनी सांगितला. गेल्या ७० वर्षांपासून स्थिती जैसे थे आहे. ओबीसींचे आंदोलन देशाच्या कानाकोपऱ्यात गेले पाहिजे, अशी आशा व्यक्त केली.अनुु.जाती जमातीसारखे अधिकार ओबीसींना देण्याची नियत कुठल्याही सरकारने न दाखविल्यानेच ओबीसांचा आयोगाला सवैंधानिक दर्जा मिळू शकला नसल्याची खंत सुध्दा त्यांनी व्यक्त करीत नागपूरातून सुरु झालेले हे आेबीसींचे आंदोलन देशाच्या कानाकोपर्यात पोचवून राजकीय सत्ता ताब्यात घेण्याचे आवाहन केले.
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्यावतीने काँग्रेसनगर येथील श्री शिवाजी सायन्स कॉलेज येथे ओबीसी परिषदेचे बुधवारी आयोजन करण्यात आले होते.त्यावेळी माजी न्यायमुर्ती ईश्वरैया प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून बोलत होते. परिषदेचे उदघाटन राज्याचे पशू, दुग्ध व मत्स्यमंत्री महादेव जानकर यांच्या हस्ते करण्यात आले.कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे होते.तर मंचावर ओबीसी महासंघाचे राजकीय समनव्यक माजी खासदार खुशालचंद्र बोपचे,खासदार नाना पटोले, बीसी प्रजा वेल्फेयरचे अध्यक्ष गुडरी व्यकंटश्वरा राव, श्रावण देवरे,प्राचार्य अशोक जिवतोडे, सचिन राजूरकर आदी उपस्थित होते.
ओबीसीचे आंदोलन आता पेटत आहे. या आंदोलनाला ऊर्जा नागपुरातून मिळत असून संपूर्ण देशभर आता हे आंदोलन पोहचविण्याची गरज आहे. ओबीसीचे आंदोलन संपूर्ण देशाला दिशा देणारे आहे. मात्र याबाबत सरकारचा दृष्टिकोन स्वच्छ नाही. कोणतेही क्षेत्र घ्या केवळ १५ टक्के लोकांच्या हातात सत्ता एकवटलेली आहे. ७० वर्षांनंतरही देशाची स्थिती फारसी पालटत नाही ही मोठी खंत आहे.ओबीसी आरक्षणात इतर जातींना स्थान देण्यासाठी आपल्यावर मोठा दबाव होता. जाटांची आरक्षणाची मागणी पुढे आल्यानंतर आणि त्यासाठी तत्कालीन केंद्र सरकारवर दबाव वाढल्यानंतर ओबीसींमध्ये जाटांचा समावेश करण्यात यावा. यासाठी देशाच्या मुख्य न्यायमूर्तीकडून दबाब आणण्याचा प्रयत्न झाले. पण, ते शक्य न झाल्याने सरकारने मागासवर्ग आयोगाने दिलेला अहवाल रद्द करण्याचा प्रयत्न केल्याचा खळबळजनक आरोप व्ही. ईश्वरय्या यांनी केला.ओबीसी समाज मोठा असून विखुरलेला आहे. नेत्यांना ओबीसी म्हणवून घेण्याची लाज वाटते. सामाजिक न्याय हा प्रत्येकाचा हक्क आहे. सरकारने एका हाताने आरक्षण दिले आणि दुसऱ्या हाताने क्रिमिलेयरच्या माध्यमातून काढून घेण्याचे षडयंत्र रचल्याचा आरोप त्यांनी केला.सोबतच आम्हाला आमचे अधिकार हक्क देतांना 15 टक्क्यातील गरींब असलेल्यांनाही त्यांच्या आर्थिक व सामाजिक स्थितीचे सर्वेक्षण करुन स्वंतत्र्य आरक्षण दिल्यास काहीच हरकत नसल्याचे सांगत न्यायालय,आयएएस व आमदार खासदारकीमध्ये सुध्दा आम्हाला आरक्षण हवे आहे.ओबीसी चळवळीला अधिक बळकट करण्यासाठी सामाजिक व सांस्कृतिक सुधारणा करीत जातपातीचे बंधन तोडून ओबीसीमधील सर्वजातीमध्ये रोटीबेटी व्यवहार सुरु करुन आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहन देण्याची गरज व्यक्त केली.ओबीसीमधील जातीतच आंतरजातीय विवाह सुरु झाल्यास आमची मुल मुली विवाहासाठी दुसरीकडे जाणार नाही आणि आपली सामाजिक शक्ती संघटित होण्यास मदत होईल असेही विचार त्यांनी व्यक्त केले.
ओबीसी नेत्यांची वानवा : ना.महादेव जानकर
ओबीसी आंदोलनाचा परिणाम म्हणून स्वतंत्र मंत्रालय देण्यासाठी पाऊल उचलण्यात आले. मात्र आजही ओबीसीमध्ये नेत्यांची वानवा आहे.एका छत्राखाली ओबीसी न आल्याने जनतेचे नेतृत्व करण्यात नेते कमी पडले. ओबीसीमध्ये थिंक टँकची कमी आहे, पक्ष नाही, कॅडर नाही अशी खंत मंत्री महादेव जानकर यांनी व्यक्त केली. ओबीसी म्हणून एकत्र यायला तयार नाही. ५२ टक्के ओबीसी समाज एकत्र आला तर निर्णायक भूमिका बजावू शकतो असा विश्वास जानकर यांनी व्यक्त केला.यासाठी ओबीसींच्या स्वंघोषित नेत्यांनी जातीपातीचे राजकारण बंद करणे गरजेचे असल्याचे म्हणाले. महाराष्ट्रात ओबीसी महासंघाच्या मोर्च्यामुळेच सरकारला ओबीसी मंत्रालयाचा निर्णय घ्यावा लागला,त्यासाठी आपण मंत्रीमंडळाच्या बैठकित सातत्याने पाठपुरावा करीत राहिला.ओबीसींचा मंत्रालय हा सामाजिक न्याय व आदिवासींच्या मंत्रालयासारखाच राहील असे सांगत महाराष्ट्रात कनिष्ठ न्यायाधिशांच्या पदोन्नतीमध्ये असलेले ओबीसींचे आरक्षण पुन्हा सुरु करण्यासाठी येत्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत आपण मुद्दा उपस्थित करणार असल्याची ग्वाही दिली.
मोदी लाट नव्हे ही ओबीसी लाट-प्रा.श्रावण देवरे
मोदी लाट म्हणून आज देशात सगळीकडे चर्चा सुरू आहे. मात्र ही मोदी लाट नसून ओबीसी लाट आहे. ओबीसींनी केवळ तीन मोर्चे काढले तर स्वतंत्र मंत्रालयासाठी पुढाकार घेण्यात आला. ओबीसीची ताकद मोठी असल्याचे ओबीसी विचारवंत प्रा.श्रावण देवरे यांनी सांगितले.ओबीसींच्या लाटेला मिडियांनी मोदी लाट दाखवून दाबल्याचे सांगत पहिल्यांदा ओबीसींना आपला शत्रु ओळखण्याची गरज आहे.देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदा कुठल्या राजकीय पक्षाच्या प्रधानमंत्रीपदाचा उमेदवाराला मी ओबीसी असल्याचे सांगावे लागले हे ओबीसीच्या जागृतीचेच परिणाम असून आपण आपल्या बळीसंस्कृतीला मात्र विसरता कामा नये असेही देवरे म्हणाले.ओबीसींना आपले हक्क मिळवून घ्यायचे असेल तर ओबीसीची जनगणना होण्याची गरज आहे. जनगणना होत नाही तोपर्यंत समस्या सुटणार नाही. येत्या ९ आणि १० सप्टेंबर रोजी जनगणना परिषद भरविण्यात आली असल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली. या परिषदेची माहिती वेळोवेळी दिली जाईल.
तर राजीनामा देऊ : खा. पटोले
आपल्याला ओबीसी म्हणून घेण्याचा कमीपणा वाटत नाही. ओबीसींच्या बळावरच निवडणुकीत यश मिळाले. ओबीसी संघटित झाला तर हक्क अबाधित राहतील. अन्यथा शिक्षण, रोजगारापासून वंचित होण्याची वेळ येईल असा धोका खासदार नाना पटोले यांनी वर्तविला. ओबीसींच्या हक्कासाठी आवाज उठवू प्रसंगी राजीनामाही देऊ असे पटोले म्हणाले.आपण प्रधानमंत्री यांना ओबीसी मंत्रालयाबाबत विचारल्यावर त्यांनी आपणास दमदाटीही केल्याचे सांगत आम्हाला ओबीसी म्हणून बोलायलाही लाज वाटते असे सांगत आपल्या हक्कासाठी 7 आॅगस्टच्या महाधिवेशनात सर्वांनी शक्ती दाखवावे असे आवाहन केले.ओबीसीमधील अधिकारी कर्मचारी यांचे संघटन होणे काळाची गरज असल्याचे सांगत नेत्यापेक्षा जनता अधिकारी कर्मचारी यांचे एैकते.
प्रत्येक राज्यात ओबीसींचा दबावगट हवा-गुडरी राव
देशातील प्रत्येक राज्यामध्ये वेगवेगळे ओबीसींचे संघटन काम करीत आहेत,त्या सर्वांनी आपला दबावगट तयार केल्यास संबधित राज्यसरकारकडून आपल्या न्याय मागण्या मंजूर करुन घेण्यासाठी दबाव आणता येऊ शकतो त्यासाठी सर्व ओबीसी संघटनानी एकत्रीत व्हावे असे बीसी प्रजा वे्ल्पेअऱचे अध्यक्ष गुडरी व्यंकटश्वरा राव यांनी मत व्यक्त केले.तसेच राष्ट्रीय पातळीवर सर्व संघटनाना घेऊन सप्टेंबर महिन्यात मोठी महासभा दिल्ली येथे आयोजित करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने देशातील सर्वच ओबीसी संघटनाना एकत्रित आणण्यासाठी काम सुरु केले असून हे गैरराजकीय संघटन म्हणून काम सूरू केले आहे.आम्हाला कुठल्याही राजकीय पक्षाचा विरोधही नाही आणि स्वागतही नाही.राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ हा ओबीसींच्या हक्कासाठी लढत असल्याची माहिती राजकीय समन्वयक माजी खासदार डाॅ.खुशाल बोपचे यांनी दिली.अध्यक्षस्थानावरुन बोलतांना प्राचार्य तायवाडे यांनी दिल्लीच्या महाधिवेशनानंतर अधिक जोरकसपणे महासंघ काम करणार असून राष्ट्रीय पातळीवर व्ही ईश्वरय्या यांच्या नेतृत्वात ओबीसींचा लढा लढला जाईल याची ग्वाई दिली.प्रास्तविक सचिन राजूरकर यांनी केले.संचालन प्रा.कोमल ठाकरे यांनी तर आभार शरद वानखेडे यांनी मानले.
