वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली, दि. २ – तोट्यात चाललेल्या भारतीय रेल्वेला साहित्यांच्या खरेदीतून दरवर्षी किमान १० हजार कोटी रुपयांचा चूना लावला जात असल्याचा अहवाल मेट्रो मेन म्हणून ओळखले जाणारे श्रीधरन यांनी सादर केला आहे. खरेदीचे सर्वाधिकार व्यक्तीकेंद्रीत ठेवण्याऐवजी या अधिकाराचे विकेंद्रीकरण झाल्यास या प्रकारांवर लगाम लावता येईल असा तोडगाही या अहवालात सुचवण्यात आला आहे.
रेल्वे मंत्रालयाचा कारभार स्वीकारताच सुरेश प्रभू यांनी त्यांच्या टीममध्ये ई श्रीधरन यांचा समावेश केला होता. कोकण रेल्वे, दिल्ली मेट्रो या प्रकल्पांची धूरा श्रीधरन यांच्याकडेच होती. रेल्वेतील सुधारणांविषयी ई श्रीधरन यांनी रेल्वे मंत्रालयाला एक अहवाल सादर केला आहे. यामध्ये श्रीधरन यांनी साहित्य खरेतील भ्रष्टाचार अधोरेखित केला आहे. सध्या रेल्वेतील साहित्य खरेदीचे सर्वाधिकार रेल्वे बोर्डाकडे आहेत. यामुळे भ्रष्टाचाराला चालना मिळू शकते. याऐवजी खरेदीच्या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण केल्यास रेल्वेलाच फायदा होईल असे श्रीधरन यांनी म्हटले आहे. या उपाययोजना राबवल्यास रेल्वे साहित्यांची खरेदी व कामांचे कंत्राट देणे यात सुमारे १० हजार कोटी रुपयांची बचत सहज शक्य होईल असे श्रीधरन यांचे म्हणणे आहे.
दरवर्षी साहित्य खरेदीवर होणा-या खर्चात संरक्षण खात्यानंतर रेल्वे मंत्रालय दुस-या स्थानावर आहे. रेल्वे दरवर्षी सुमारे १ लाख कोटी रुपये साहित्य खरेदीवर खर्च करते. रेल्वे बोर्डाची स्थापना रेल्वेचे धोरण, योजना, नियम तयार करणे, त्यांची तपासणी करणे व रेल्वेला योग्य दिशा दाखवणे या उद्देशाने झाली होती. मात्र दुर्दैवाने विद्यमान रेल्वे बोर्ड हे काम करतच नाही असे या अहवालात म्हटले आहे. श्रीधरन यांनी अहवाल तयार करताना सिमेंटचे स्लीपर्स, डिझेल, काँक्रीट या साहित्यांच्या खरेदी व्यवहारांचा सखोल अभ्यास केला होता.
