वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली – न्यायव्यवस्थेत सरकार आणि नेत्यांनी दखल देवू नये. न्यायव्यवस्थेत चूक होणे शक्यच नाही, कोणच्याही दबावाविना न्यायदान झाले पाहिजे. सामान्य नागरिकांच्या न्यायव्यवस्थेकडून खूप अपेक्षा आहेत. कारण, देवापर्यंत ते पोहचू शकत नाहीत, त्यामुळे न्यायाधीशच जमिनीवरील नागरिकांचे देव आहेत, असे मत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केले.
दिल्लीतील विज्ञान भवनात आज (रविवार) होत असलेल्या सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्री व मुख्य न्यायाधीशांच्या संमेलनात बोलताना मोदींनी हे मत व्यक्त केले.
मोदी म्हणाले, न्यायाधीशांचे काम सर्वांपेक्षा वेगळे, त्यांच्यावर सर्वात मोठी जबाबदारी असते. तसेच न्यायालयीन प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर करण्याची आवश्यकता आहे. न्यायाधीश सामान्य जनतेमधून आले असतील. परंतु या कामासाठी परमेश्वरानेच त्यांची निवड केलेली असते. देशवासियांना त्यांच्याकडून खूप अपेक्षा असतात. सामान्य व्यक्तीकडून चूक झाली तर त्याला सुधारण्याची संधी दिली जाते. परंतु, न्यायाधिशांना दुसरी संधी मिळत नाही.
न्यायाधिशाला संविधानाच्या चौकटीत राहून न्यायदान करणे अवघड नाही. न्यायवैद्यकशास्त्र व न्याय व्यवस्था यांची सांगड घातली पाहिजे. न्यायव्यवस्थेला अधिक पाठबळ देण्याची गरज आहे. आपली न्यायव्यवस्था कायद्याच्या जंजाळात अडकून पडली आहे. आपल्या देशात विविध प्रकारचे 1700 कलम आहेत, यातील 700 कलम रद्द करण्याचा आम्ही निर्णय घेतलेला आहे.
