वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली ता.२3- दिल्लीत नायब राज्यपालांना सर्व अधिकार्‍यांची बदली व नियुक्तीचे अधिकार आहेत. त्यात मुख्यमंत्र्यांचा सल्ला घेणे उपराज्यपालांवर बंधनकारक नाही. केंद्र सरकारने शुक्रवारी दिल्ली सरकारला हे निर्देश दिले. त्यासंबंधात गृह मंत्रालयाने अधिसूचनाही जारी केली आहे.
अधिसूचनेनुसार, नायब राज्यपालांना सेवा, कायदा सुव्यवस्था, पोलिस व जमीन यासंबंधी निर्णय घेण्याचे अधिकार आहेत. विवेकाच्या आधारावर ते मुख्यमंत्र्यांशी सल्लामसलत करू शकतात. याबाबत अर्थमंत्री अरुण जेटली म्हणाले, अधिसूचनेमुळे दिल्लीत नायब राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्यातील संशय दूर होईल. दिल्ली देशाची राजधानी आणि केंद्रशासित प्रदेश आहे. प्रशासकीय रचनेनुसार निवडून आलेल्या सरकारला अधिकार आहेत, तर केंद्राकडेही काही अधिकार आहेत. केंद्राच्या अधिकारांचा वापर नायब राज्यपालांमार्फत केला जातो. जेटली पुढे म्हणाले, दिल्ली सरकारला जबाबदार्‍या निभावता याव्यात यासाठी या मुद्द्यांवर स्पष्टीकरण देणे ही केंद्राची जबाबदारी होती.
