वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली,दि. २५:- किती वर्ष सत्ता मिळाली, हे महत्त्वाचे नसते. मिळालेल्या सत्तेमध्ये तुम्ही लोकांसाठी उपयोगी किती कामे केली, यावरच सत्ताधाऱयांच्या कार्याचे मोजमाप केले जाते, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी नवी दिल्लीमध्ये केले. केंद्रातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी, अटल नागरी पुनरुज्जीवन आणि परिवर्तन (अमृत) आणि सर्वांसाठी घर योजनांची औपचारिक घोषणा गुरुवारी करण्यात आली. विविध राज्य सरकारांचे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधी आणि प्रशासकीय अधिकारी यांच्या उपस्थितीत या योजनांची घोषणा करण्यात आली.
केंद्रशासित प्रदेश, राज्य, आणि शहरातील विविध तज्ज्ञांची मते जाणून घेत या योजना तयार करण्यात आल्या आहेत. केंद्र शासनाच्यावतीने या योजनांसाठी 4 लाख कोटी रूपयांच्या अनुदानाची तरतूद करण्यात आली आहे.
स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत पाच वर्षांमध्ये भारतातील 100 शहरांचे स्मार्ट सिटीत रूपांतर करण्यात येणार आहे. त्यासाठी 48 हजार कोटी रूपये खर्च अपेक्षित आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये सर्वाधिक 13 स्मार्ट सिटींची उभारणी करण्यात येणार आहे. शहरी विकास आणि पुनर्निमाण अटल मिशन योजनेत 500 शहरांचा कायापालट केला जाणार आहे.
योजनेंतर्गत 5 वर्षांसाठी 50 हजार कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पंतप्रधान आवास या योजनेत 2022 सालापर्यंत देशातील प्रत्येक नागरिकाला घर उपलब्ध करून देण्याचे वचन देण्यात आले आहे. येत्या 7 वर्षांत हा प्रकल्प पूर्ण करण्यात येणार असून, यासाठी 3 लाख कोटी रूपये खर्च अपेक्षित आहे. प्रत्येक शहराला नियोजनबध्द विकासासाठी दरवर्षी शंभर कोटी रुपये मिळणार आहेत. पाच वर्षांसाठी हा निधी मिळत राहील. याचाच अर्थ पुढील पाच वर्षांसाठी या शहरांना पाचशे कोटी रुपयांचा निधी केंद्र सरकारकडून मिळेल.
