नवी दिल्ली दि.१७: खासगी क्षेत्रातून स्पर्धात्मक निविदा मागवून देशभरातील सुमारे ४०० रेल्वे स्थानकांचा पुनर्विकास करण्याच्या योजनेस केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गुरुवारी मंजुरी दिली. यात महाराष्ट्रातील ‘ए’ आणि ‘ए-१’ वर्गात मोडणाऱ्या ३८ स्थानकांचा समावेश असेल.
खरेतर, प्रवाशांची गर्दी आणि वाहतुकीचा ताण लक्षात घेऊन रेल्वे मंत्रालयाने पुनर्विकास करण्यासाठी ठरावीक स्थानकांची याआधीच निवड केली असून, त्यासाठी स्वतंत्र रेल्वे स्टेशन पुनर्विकास महामंडळाचीही स्थापना केली आहे. परंतु पुनर्विकासाची गरज असलेल्या स्थानकांची संख्या मोठी आहे व महामंडळाच्या कामाला मर्यादा आहेत हे लक्षात घेऊन ही योजना मंजूर करण्यात आली आहे. त्यानुसार रेल्वेला स्वत:च्या खिशातून अजिबात पैसा खर्च न करता स्थानकांचा अत्याधुनिक सोयीसुविधांनी युक्त अशा स्वरूपाचा पुनर्विकास करून मिळेल. यासाठी ज्याला हे काम दिले जाईल त्याला रेल्वे स्थानक परिसरातील अतिरिक्त जागेचा व्यापारी तत्त्वावर विकास करण्याचे हक्क दिले जातील. त्यातून मिळणाऱ्या पैशाच्या मोबदल्यात हा विकासक रेल्वे स्टेशनचा पुनर्विकास करून देईल.
यासाठी स्पर्धात्मक निविदा मागविण्याचे अधिकार विभागीय रेल्वेंना दिले जातील. ज्याची निविदा मंजूर होईल तो आपल्या कल्पनेनुसार व डिझाईननुसार स्टेशनचा पुनर्विकास करू शकेल. अशा प्रकारे शेकडो रेल्वे स्टेशन्सचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी पुरेसा निधी नाही. या मार्गाने निधीची परस्पर सोय होईल व हे काम येत्या काही वर्षांत करता येईल, असा सरकारचा विचार आहे.
होणार पुनर्विकास
‘ए-१’ वर्गातील स्थानके : मुंबई सीएसटी, लोकमान्य टिळक टर्मिनस, पुणे, नागपूर, कल्याण, दादर, ठाणे, सोलापूर, मुंबई सेंट्रल (मुख्य) आणि वांद्रे टर्मिनस.
‘ए’ वर्गातील स्थानके : अकोला, अमरावती, बडनेरा, भुसावळ, जळगाव, चाळीसगाव, कुर्डुवाडी, लातूर, मनमाड, मिरज, नाशिक रोड, पनवेल, साईनगर शिर्डी, शेगाव, अहमदनगर, दौंड, कोल्हापूर, कोपरगाव, लोणावळा, बल्लारशा, चंद्रपूर, वर्धा, नांदेड, औरंगाबाद, जालना, नगरसोल, परभणी जंक्शन आणि गोंदिया.
महाराष्ट्रासह सात राज्यांत आंतरराज्य वीज वितरण
सात राज्यांना वीज वितरण प्रणालीने जोडणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी ८५४८.६८ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पात महाराष्ट्राचा समावेश करण्यात आला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीने (सीसीईए) या प्रकल्पाला गुरुवारी मंजुरी दिली.
केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधीत ३५०० कोटींचे योगदान देणार असून, या प्रकल्पावरील खर्चाच्या तुलनेत ही रक्कम ४० टक्के असेल. ४० टक्के वाटा जर्मनीच्या केएफडब्ल्यू या विकास बँकेकडून दिला जाईल.
४८ नव्या ग्रीड सबस्टेशन्सच्या उभारणीवर येणारा उर्वरित २० टक्के खर्च राज्यांना द्यायचा आहे. तीन ते पाच वर्षांमध्ये हा प्रकल्प पूर्णत्वास नेला जाईल. महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या सात राज्यांचा या प्रकल्पात समावेश असेल.
