गोंदिया दि..२४:आगामी नगर परिषद निवडणुकीत नगराध्यक्षपदाची निवडणूक थेट जनतेतून होणार की नगरसेवकांमधून, अशा संभ्रमात राज्यभरातील राजकीय मंडळी असताना राज्य निवडणूक आयोगाने विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांना एक पत्र पाठवून नगराध्यक्षपदाची निवडणूक थेट जनतेतूनच होणार असल्याचा स्पष्ट उल्लेख केल्याने राजकीय मंडळींचा जीव भांड्यात पडला आहे.
राज्यातील नगरपरिषदांच्या निवडणुकांच्या तारखा जवळ येत असून, इच्छुकांची उत्सुकता दिवसेंदिवस शिगेला पोहचली आहे. यंदा राज्य सरकारने नगराध्यक्षपदाची निवडणूक थेट जनतेतूनच करण्याचा निर्णय घेतला. तत्पूर्वी पूर्वीच्या अडीच वर्षांच्या कालावधीच्या अनुषंगाने नगराध्यक्षपदाचे आरक्षणही जाहीर करण्यात आले होते. त्यामुळे अनेक इच्छूक कामाला लागले. अशातच जनतेतून नगराध्यक्षाची निवड करण्याचा निर्णय बदलण्याचा सरकार विचार करीत असल्याची चर्चा सुरु झाली. यंदाच्या उन्हाळ्यापासून अशा चर्चेला ऊत आला. प्रत्येक वेळी ‘या आठवड्यातील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय होऊ शकतो’, असे सांगण्यासही अफवा बहाद्दर विसरत नव्हते. त्यामुळे नगराध्यक्षपदासाठी आपापल्या पक्षश्रेष्ठींकडे व नेतृत्वाकडे फिल्डिंग लावून बसलेल्या व आतापर्यंत पार्ट्यांवर बराच खर्च केलेल्या इच्छूक उमेदवारांच्या कपाळावर आठ्या पडल्या होत्या. मात्र, काल(ता.२३) राज्य निवडणूक आयोगाने सर्व विभागीय आयुक्त आणि मुंबई शहर व मुंबई उपनगर वगळता सर्व जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठविले असून, निवडणूक निर्णय अधिकारी, सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी व केंद्राध्यक्षांची नेमणूक करण्याची सूचना केली आहे. या पत्रात राज्य सरकारच्या ३० ऑगस्ट २०१६ च्या अध्यादेशाचा उल्लेख केला असून, नगर परिषदांमध्ये एक सदस्यीय प्रभाग पद्धतीऐवजी बहुसदस्यीय प्रभागपद्धती तसेच नगराध्यक्षाची निवड थेट जनतेतून करण्याची पद्धत लागू केल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता संभाव्य उमेदवारांच्या चेहऱ्यावर हसू फुलणार आहे.
