मुंबई – राज्यातील शासकीय सेवा व शिक्षणात अनुसूचित जाती, जमाती, भटके- विमुक्त आणि इतर मागासवर्गीयांना 52 टक्के आरक्षण देणारा राज्य सरकारचा कायदा महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) 28 नोव्हेंबर 2014 ला रद्द ठरविला आहे. मॅटने आपल्याच निर्णयाला स्थगिती दिली असली, तरी त्याविरोधात 90 दिवसांच्या आत उच्च न्यायालयात अपील करण्याची आवश्‍यकता असताना राज्यातील भाजप- शिवसेना युती सरकारकडून त्याबाबत टाळाटाळ केली जात आहे. यावरून नव्याने सत्तेवर आलेले देवेंद्र फडणवीस सरकार आरक्षणाबाबत उदासीन असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत केला.
तटकरे म्हणाले, ‘आता उरलेल्या 16 दिवसांत अपील दाखल न केल्यास राज्यातील दलित, आदिवासी, ओबीसींचे सामाजिक आरक्षण संपुष्टात येऊ शकते. संविधानातील कलम 16 (4) नुसार सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या समाजाला शासकीय सेवेत आणि शिक्षणात आरक्षण देण्यासाठी कायदा करण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना देण्यात आले आहेत. त्यानुसार महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर राज्य सरकारने तब्बल 44 वर्षांनी अनुसूचित जाती, जमाती, भटके- विमुक्त, विशेष मागास प्रवर्ग, ओबीसी यांच्यासाठी सरकारी नोकऱ्या व शिक्षणात 52 टक्के आरक्षण ठेवण्याचा कायदा केला. त्यात पदोन्नतीच्या प्रत्येक टप्प्यावर आरक्षण ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली आणि त्याच्या अंमलबजावणीसाठी 25 मे 2004 रोजी शासन आदेश जारी करण्यात आला. त्याला शासकीय सेवेतील काही अधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण मॅटकडे सोपवले.
सरकारने या संदर्भात तातडीने उच्च न्यायालयात अपील करून आरक्षणाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अन्यथा जनतेसमोर जाऊन सरकारचा बुरखा फाडू, असा इशाराही सुनील तटकरे यांनी दिला.
