मुंबई –मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळातील शिवसेनेच्या राज्यमंत्र्यांनी अधिकार नसल्याने जाहीर नाराजी व्यक्त केली असतानाच, मुख्यमंत्र्यांनी आयएएस, आयपीएस तसेच आणखी काही वरिष्ठ पदांच्या बदल्यांचे अधिकार वगळून त्याखालील पदांच्या बदल्यांचे अधिकार संबंधित खात्याच्या राज्यमंत्र्यांना दिले आहेत. विशेष म्हणजे, भाजपच्या राज्यमंत्र्यांकडे हे अधिकार देण्यात आले आहेत.
मुख्यमंत्री राज्याचे प्रमुख असतात. परंतु, मुख्यमंत्र्यांकडे अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, बढत्या, निलंबन, निवृत्तीवेतन, आदी विषयांच्या फायली स्वाक्षरीसाठी येत असतात. अधिकाऱ्यांच्या वेतनाच्या वर्गवारीप्रमाणे मुख्यमंत्र्यांकडे ही प्रकरणे विविध विभागाकडून पाठवण्यात येतात. दररोज शेकडो प्रकरणांच्या फायली मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात येत असतात. त्यावर मुख्यमंत्र्यांची स्वाक्षरी होणे गरजेचे असते. परंतु, मुख्यमंत्र्यांचा व्यग्र दिनक्रम बघता दररोज शेकडो फायलींवर स्वाक्षरी करणे अशक्य असते. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांना पहाटे दोन वाजेपर्यंत फायलींवर स्वाक्षरी करावी लागते.
दोन दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी, आयएएस, आयपीएस आणि महसूल तसेच नगरविकास खात्यांच्या महत्त्वाच्या पदांच्या बदल्यांचे अधिकार वगळून त्याखालील पदांच्या बदल्यांचे अधिकार राज्यमंत्र्यांना देण्याचे परिपत्रक काढले. शिवसेनेच्या राज्यमंत्र्यांकडील खात्यांचे कॅबिनेट मंत्रिपद भाजपकडे आहे. त्यामुळे या मंत्र्यांनी आपल्याकडील अधिकार राज्यमंत्र्यांकडे हस्तांतरित केलेले नाहीत. मात्र, मुख्यमंत्र्यांकडील नगरविकास, गृह, सामान्य प्रशासन या खात्यांचे राज्यमंत्री रणजित पाटील हे भाजपचे आहेत. त्यांच्याकडे या खात्यांचे अधिकार दिले आहेत. याआधीच्या कोणत्याही मुख्यमंत्र्यांनी स्वतःकडील इतक्या अधिकारांचे हस्तांतरण राज्यमंत्र्यांकडे केले नव्हते.
