नागपूर,दि.20 – सुमारे ७0 हजार कोटी रुपयांच्या जलसिंचन घोटाळ्याप्रकरणी चौकशी करीत असलेल्या राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने तत्कालीन जलसंपदामंत्री अजित पवार यांना क्लीन चिट दिली आहे. एसीबीने उच्च न्यायालयात यासंबंधी प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. याआधी एसीबीने जलसिंचन घोटाळ्याशी संबंधित उघड चौकशीची नऊ प्रकरणे बंद करण्यास मंजुरी दिली होती.
१९९९ ते २00९ या कालखंडात राज्यातील सिंचन प्रकल्पांमध्ये ३५ हजार कोटी रुपयांची अनियमितता असल्याची बाब समोर आली. फेब्रुवारी २0१२ मध्ये तत्कालीन मुख्य अभियंता विजय पांढरे यांनी राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांना अहवाल सादर करून सिंचन विभागात गैरव्यवहार झाल्याचे नमूद केले होते. त्यानंतर २0१२ मध्ये जनमंच या स्वयंसेवी संस्थेने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात एक जनहित याचिका दाखल करून राज्यातील सिंचन प्रकल्पांमध्ये ७0 हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला असून, सीबीआय चौकशीची मागणी केली. राज्यात भ्रष्टाचारांच्या सततच्या आरोपांमुळे आघाडी सरकारविरुद्ध वातावरण तापत होते. याचा फायदा २0१४ मध्ये भाजप आणि शिवसेनेला झाला. ऑक्टोबर २0१४ ला युतीचे सरकार आले. या सरकारचे पहिलेच अधिवेशन डिसेंबरमध्ये नागपुरात झाले. नागपुरात हिवाळी अधिवेशन सुरू असताना जनमंचची याचिका सुनावणीला आली आणि उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. गृहमंत्रीपदाची धुरा सांभाळणार्या तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १२ डिसेंबर २0१४ रोजी सिंचन घोटाळयाची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत खुली चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले होते. या चौकशीमध्ये अजित पवार, सुनील तटकरे, छगन भुजबळ, अधिकारी आणि कंत्राटदार यांच्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती राज्य सरकारच्या वतीने न्यायालयात देण्यात आली होती. यानंतर ‘एसीबी’कडून तपास सुरू करण्यात आला होता. ‘एसीबी’अंतर्गत नागपूर आणि अमरावती विभागात दोन विशेष तपास पथके (एसआयटी) स्थापन करण्यात आली होती. एसीबीकडून सिंचन घोटाळ्याची खुली चौकशी सुरू झाली तेव्हा विदर्भात ३८ सिंचन प्रकल्पांची कामे सुरू होती. सिंचन घोटाळ्याची चौकशी अधिक गतिमान व्हावी, यासाठी जनमंचतर्फे हजारो दस्तावेज एसीबीला सादर करण्यात आले होते.
न्यायालयात दिलेल्या आश्वासनाला एक वर्ष उलटूनही एसीबीकडून सिंचन घोटाळ्यात एकही गुन्हा दाखल न झाल्यामुळे डिसेंबर २0१५ मध्ये जनमंचने पुन्हा अवमान याचिका दाखल केली. या अवमान याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने सरकारवर व एसीबीच्या तपासावर ताशेरे ओढले. यानंतर एसीबीच्या पोलीस महासंचालकांनी १८ फेब्रुवारी २0१६ला प्रतिज्ञापत्र दाखल करून एसीबीकडून ४00 निविदांची चौकशी सुरू असल्याची माहिती दिली व २३ फेब्रुवारी २0१६ला सिंचन घोटाळ्याशी संबंध असलेला राज्यातील पहिला गुन्हा गोसीखुर्दच्या घोडाझरी कालव्यातील गैरव्यवहारासाठी मुंबईतील एफ. ए. कन्स्ट्रक्शन कंपनीविरुद्ध नागपुरातील सदर पोलिस ठाण्यात दाखल करण्यात आला. यानंतर महिनाभरातच आर. जे. शहा व डी. ठक्कर या कंपन्यांविरुद्ध दुसरा गुन्हा दाखल झाला. यानंतर एसीबीकडून सिंचन घोटाळ्यात राज्यभरात गुन्हे दाखल करण्यात येऊ लागले. एकीकडे सिंचन घोटाळ्यासाठी कंत्राटदार कंपनी, संचालक व काही सरकारी अधिकार्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल होत असताना राजकारणी व विभागीय चौकशीतील अधिकार्यांसंदर्भात राज्य सरकार कोणतीच भूमिका घेत नव्हती. ही बाब न्यायालयाच्या लक्षात आली व राज्य सरकारला यासंदर्भात स्पष्टीकरण दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले. १४ जुलै २0१६ला न्यायालयाने अजित पवार आणि सुनील तटकरे यांचा घोटाळ्यात सहभाग आहे किंवा नाही, अशी विचारणा केली होती. महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट रुल्स ऑफ बिझनेस अँण्ड इन्स्ट्रक्शनच्या नियम १0(१) नुसार प्रत्येक विभागातील कामकाजासाठी त्या विभागाचा मंत्री जबाबदार असतो. शिवाय नियमानुसार १४ अशी प्रकरणे सचिवांनी हाताळायची व तपासून बघायची असतात. त्यानंतर ते प्रकरण सचिवांनी स्वत: हा मंत्र्यांकडे घेऊन जायचे असते. तसेच विदर्भ सिंचन विकास महामंडळ (व्हीआयडीसी) कायद्याच्या कलम २५ नुसार राज्य सरकारला व्हीआयडीसीच्या कामात हस्तक्षेप करून आदेश देण्याचे अधिकार मंत्र्यांना आहेत.(पान १ वरून )
न्यायालयात दिलेल्या आश्वासनाला एक वर्ष उलटूनही एसीबीकडून सिंचन घोटाळ्यात एकही गुन्हा दाखल न झाल्यामुळे डिसेंबर २0१५ मध्ये जनमंचने पुन्हा अवमान याचिका दाखल केली. या अवमान याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने सरकारवर व एसीबीच्या तपासावर ताशेरे ओढले. यानंतर एसीबीच्या पोलीस महासंचालकांनी १८ फेब्रुवारी २0१६ला प्रतिज्ञापत्र दाखल करून एसीबीकडून ४00 निविदांची चौकशी सुरू असल्याची माहिती दिली व २३ फेब्रुवारी २0१६ला सिंचन घोटाळ्याशी संबंध असलेला राज्यातील पहिला गुन्हा गोसीखुर्दच्या घोडाझरी कालव्यातील गैरव्यवहारासाठी मुंबईतील एफ. ए. कन्स्ट्रक्शन कंपनीविरुद्ध नागपुरातील सदर पोलिस ठाण्यात दाखल करण्यात आला. यानंतर महिनाभरातच आर. जे. शहा व डी. ठक्कर या कंपन्यांविरुद्ध दुसरा गुन्हा दाखल झाला. यानंतर एसीबीकडून सिंचन घोटाळ्यात राज्यभरात गुन्हे दाखल करण्यात येऊ लागले. एकीकडे सिंचन घोटाळ्यासाठी कंत्राटदार कंपनी, संचालक व काही सरकारी अधिकार्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल होत असताना राजकारणी व विभागीय चौकशीतील अधिकार्यांसंदर्भात राज्य सरकार कोणतीच भूमिका घेत नव्हती. ही बाब न्यायालयाच्या लक्षात आली व राज्य सरकारला यासंदर्भात स्पष्टीकरण दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले. १४ जुलै २0१६ला न्यायालयाने अजित पवार आणि सुनील तटकरे यांचा घोटाळ्यात सहभाग आहे किंवा नाही, अशी विचारणा केली होती. महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट रुल्स ऑफ बिझनेस अँण्ड इन्स्ट्रक्शनच्या नियम १0(१) नुसार प्रत्येक विभागातील कामकाजासाठी त्या विभागाचा मंत्री जबाबदार असतो. शिवाय नियमानुसार १४ अशी प्रकरणे सचिवांनी हाताळायची व तपासून बघायची असतात. त्यानंतर ते प्रकरण सचिवांनी स्वत: हा मंत्र्यांकडे घेऊन जायचे असते. तसेच विदर्भ सिंचन विकास महामंडळ (व्हीआयडीसी) कायद्याच्या कलम २५ नुसार राज्य सरकारला व्हीआयडीसीच्या कामात हस्तक्षेप करून आदेश देण्याचे अधिकार मंत्र्यांना आहेत.
