खेमेंद्र कटरे
गोंदिया,दि.२२(बेरार टाईम्स स्पेशल)-महाराष्ट्राचा विचार केल्यास पूर्व विदर्भातील गोंदिया,भंडारा,चंद्रपूर,गडचिरोली व नागपूर जिल्हे हे प्रामुख्याने तलावांचे जिल्हे म्हणून गणले जातात.त्यातच या तलावामुळे या जिल्ह्यातील qसचनाची सोय सुद्धा मोठ्याप्रमाणात झाली आहे.त्यातही गोंदिया व भंडारा जिल्ह्यात सर्वाधिक माजी मालगुजारी तलाव आहेत.त्यासोबत लहानमोठ्या नद्या आहेत.परंतु या तलावामध्ये गाळ साचल्याने पाण्याचा साठा व निचरा होत नाही.त्यामुळे नैसगिर्क घटकावर पर्यावरणांत्मक दृष्ट्या परिणाम होत असल्याचे दिसून येते.त्यातच आता ग्रामीणभागासह शहरामध्ये असलेल्या तलाव,नदी,सरोवराच्या रक्षणासाठी आणि नैसर्गिक सौंदर्य राखण्यासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय सरोवर संवर्धन योजना अमलात आणली आहे.केंद्र सरकारने ही योजना राबविताना महाराष्ट्राला प्राधान्य दिले ते पूर्व विदर्भातील सुमारे ४ हजाराच्यावर असलेल्या मामा तलावामुळेच म्हणावे लागेल.त्यात एकट्या गोंदिया जिल्ह्यात १४२१ मामा तलाव,२११ लपा तलाव,२६ पाझर तलावांची संख्या आहे.शहरासह ग्रामीण भागात वाढत्या लोकसंख्येमुळे तलाव, नदी, सरोवर अशा नैसर्गिक घटकांवर पर्यावरणात्मकदृष्ट्या परिणाम होत आहे.शहरातही नैसर्गिक सौंदर्य राखले जावे, पर्यावरणाचा समतोल ढासळू नये यासाठी केंद्र शासनाने राष्ट्रीय सरोवर संवर्धन योजना सुरू केली आहे.
गोंदिया शहराचा विचार केल्यास रेल्वेस्थानकाशेजारी असलेला रेल्वेतलाव आज घाणेरड्या अवस्थेत असून तेथील पाणी दूषित झालेला आहे.सोबतच सिव्हिल लाईनस्थित जि.प.च्या मालकीची असलेली बोडी जी पालिकेला हस्तारिंत करण्यात आली,त्याठिकाणी केरकचरा घातले असल्याने ती सुद्धा दूषित झाली आहे.तर मामा चौक परिसरात असलेल्या साईमंदिर शेजारील मामा तलावात शहरातील आजूबाजूचे घाण पाणी जाऊ लागल्याने पर्यावरणाचा समतोल ढासळला जाऊ लागल्याचे हे उदाहरण गोंदिया शहरातील तर तिरोडा शहरातील qशगाडा तलाव,देवरीच्या धुकेश्वरी मंदिराजवळील तलावात तर अनधिकृत खोदकाम करून बांधकाम करण्यास सुरवात झाल्याने या तलावामुळे आत्ता पर्यावरणाचाच नव्हे तर हवामानाचा सुद्धा समतोल ढासळण्याची वेळ आली आहे.या तलावांच्या दुरुस्तीसाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेली नवी राष्ट्रीय सरोवर संवर्धन योजना महत्त्वाची कळी ठरू शकते.ही योजना राज्यस्तरावर राबविण्यात येत असून राष्ट्रीय सरोवर संवर्धन योजनेअंतर्गत तलावांचे संवर्धन होणार आहे.यासाठी ३० टक्के निधी हे राज्य सरकार आणि ७० टक्के निधी केंद्र शासन देणार आहे.
या योजनेत ज्या तलावांची निवड केली जाणार आहे,त्यासाठी काही निकष ठरविण्यात आले आहे.त्यामध्ये तलाव संवर्धन योजनेअंतर्गत तलावांचे संवर्धन करण्यासाठी तलावाच्या पाण्याची प्रदूषण पातळी.तलावातील पाण्याचे नियोजन व व्यवस्थापन कसे आहे.तलावाची भौगोलिक स्थिती.तलावातील गाळ,शेतीतील कीटकनाशक व खते.परिसरातील सांडपाणी तलावात जाणे.नागरी घनकचरा तलावात फेकणे.तलावाची मालकी व पाण्याचे स्रोत इत्यादींचा विचार करून तलाव संवर्धन योजनेसाठी तलावाची निवड करण्यात येणार आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थेद्वारे तलाव संवर्धनार्थ प्रस्तावित कामे व तलावाच्या पाण्याच्या शुद्धीकरणासाठी प्रक्रिया व उपाययोजना, तलावाच्या बांधाचे मजबुतीकरण, तलाव क्षेत्रास कुंपण वा संरक्षण उपाययोजना, लाभक्षेत्रातील लोकसंख्येस आवश्यकतेनुसार सार्वजनिक सुविधा पुरविणे, तलावाच्या लाभक्षेत्रातील किंवा त्या नजीकच्या क्षेत्रातील सांडपाणी व्यवस्थापन, सुशोभीकरण, जनजागृती या कामांबाबत स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा सक्रिय सहभाग राहणार असून जिल्हास्तरीय समितीचे त्यावर नियत्रंण राहणार आहे.
राष्ट्रीय सरोवर संवर्धन योजनेतंर्गत राज्यस्तरीय योजनेत समाविष्ट असलेल्या व होणाèया प्रकल्पांशी संबंधित स्थानिक यंत्रणेशी समन्वय साधण्यासाठी समितीची स्थापना करण्यात येणार आहे.राज्यस्तरावर सुकाणू समितीमार्फत राज्यातील तलाव संवर्धनाच्या प्रकल्पांचा नियमित आढावा घेतला जाणार जातो.समितीमार्फत वेळोवेळी दिलेल्या दिशा निर्देशांचे पालन करणे संबंधित स्थानिक यंत्रणेस बंधनकारक आहे.
शहर आणि ग्रामीण भागातील तलावांचे संवर्धन आणि संरक्षण करणे.
जे सरोवर सांडपाण्यामुळे अतिशय वाईट अवस्थेत आहेत अशा सरोवर/तलावांचे प्रामुख्याने संवर्धन करण्यात येणार आहे.या योजनेअंतर्गत जास्तीत जास्त लोकजागृती करून लोकसहभागातून सरोवर स्वच्छ होण्यास मदत होईल. तलावांना मध्यमदर्शी ठेवून त्यांची अभ्यासपूर्ण पाहणी करून सुशोभीकरणासाठीचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. ज्या तलावांना सामाजिक आणि धार्मिक महत्त्व लाभले आहे, ज्यांची परिस्थिती पर्यावरणदृष्ट्या अतिशय वाईट आहे, तसेच अधिक लोकसंख्येमुळे कचरा मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे अशा तलावांनाही प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
तलावांचे पुनरुज्जीवन करण्यासंदर्भात तलावांचा ऐतिहासिक वारसा जपला जावा, पर्यावरणाचे संरक्षण व्हावे, दुर्मिळ पक्ष्यांचे वास्तव्य टिकावे, मासे संवर्धन व्हावे, वृक्ष लागवड व्हावी अशा पद्धतीने उपाययोजना आखण्यात येणार आहेत. शिवाय वॉटर टेस्टिंग योजना राबविण्यात येणार आहे. यामध्ये पाण्याची गुणवत्ता तपासण्यात येणार आहे. अशुद्ध पाणी असल्यास त्यातील औद्योगिक कचरा, शेतीतील कचरा, धातूमय पदार्थांचा कचरा, रासायनिक कचरा अशा पद्धतीने चाचणी करण्यात येणार आहे. तलावांचे पुनरुज्जीवन करताना जिल्ह्यातील मातीचे परीक्षण करून अभ्यासपूर्वक अहवालानंतर पाणी भरले जाणार आहे. भविष्यात कचरा वाढण्याचे प्रमाण कमी होण्यासाठी कचèयापासून खत तयार करण्याचे प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. पर्यावरणपूरक वातावरण तयार व्हावे यासाठी जनजागृती करून लोकसहभाग वाढविणार आहे.
