👉👉तर मोदी सरकारचा २०२० मध्ये ७१३ कोटीचा मार्केटिंग विक्रम*
*मुंबई, १३ मे :- राज्य सरकारने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सोशल मीडियावर तब्बल ६ कोटी रुपये खर्च करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने काल यासंदर्भातील आदेश जारी केले आहे. या आदेशात अजित पवार यांची सोशल मीडियावरील खाती सांभाळण्यासाठी आणि त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी एखादी बाहेरची कंपनी नियुक्त करण्यात येणार आहे. ही कंपनी अजित पवार यांचे ट्विटर, फेसबुक, ब्लॉगर, यूट्युब आणि इन्स्टाग्राम खात्याचे काम बघेल. याशिवाय, व्हॉटसएप बुलेटिन, टेलिग्राम आणि एसएमएस पाठवण्याची जबाबदारीही या कंपनीवर असेल. अजित पवार यांचे सचिव आणि सामान्य माहिती व जनसंपर्क विभागाशी बोलणी झाल्यानंतर या नव्या कंपनीकडे सर्व कारभार दिला जाणार आहे.
दरम्यान, राज्यात ६ कोटीची चर्चा रंगली असली तरी मोदी सरकारने यापेक्षा हजारपट पैसा मोदींच्या प्रमोशनवर उधळल्याचे RTI मधून समोर आलं आहे.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने स्वत:च्या प्रचारासाठी रोज दोन कोटी रुपये खर्च केल्याची माहिती समोर आली होती. माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत मिळेल्या आकडेवारीनुसार मोदी सरकारने मागील आर्थिक वर्षामध्ये वृत्तपत्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आणि होर्डींग्सच्या माध्यमातून केलेल्या जाहिरातींवर करदात्यांचे ७१३ कोटी २० लाख रुपये खर्च केल्याचे उघड झालं आहे.सरकारने ही रक्कम जाहिरातबाजी आणि प्रचारासाठी खर्च केली आहे. मुंबईतील माहिती अधिकार कार्यकर्ते जतिन देसाई यांनी आरटीआयअंतर्गत या संदर्भातील माहिती मागवली होती. या अर्जाला उत्तर देताना सूचना आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या ब्यूरो ऑफ अकाटरिच अ‍ॅण्ड कम्युनिकेशनने दिलेल्या माहितीनुसार केंद्राने २०१९-२० या आर्थिक वर्षामध्ये जाहिरातींवर दिवसाला सरासरी एक कोटी ९५ लाख रुपये खर्च केले आहेत.
*👉गेल्या आर्थिक वर्षामध्ये लोकसभा निवडणुकीबरोबरच महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकही पार पडली. ७१३ कोटींपैकी इलेक्ट्रॉनिक मीडियावर ३१७ कोटी ५ लाख, प्रिंट मीडियावर २९५ कोटी ५ लाख आणि आऊटडोअर म्हणजेच होर्डींग आणि जाहिरातींवर १०१ कोटी १० लाख रुपये खर्च करण्यात आल्याचे सरकारने स्पष्ट केलं आहे.तत्पूर्वी जून २०१९ मध्ये मुंबईतील आरटीआय कार्यकर्ता असणाऱ्या अनिल गलगली यांनी दाखल केलेल्या एका अर्जाला उथ्तर देताना मंत्रालयाने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, आऊटडोअर आणि प्रिंट प्रचारासाठी एकूण तीन हजार ७६७ कोटी २६ लाख ५१ हजार रुपये खर्च केल्याची माहिती दिली होती.👉तर २०१८ साली मे महिन्यात मंत्रालयाने गलगली आणि अन्य एका आरटीआय कार्यकर्त्याच्या अर्जाला दिलेल्या उत्तरामध्ये मोदी सरकारने जाहिरातींवर किती पैसे खर्च केले याची माहिती दिली होती. या वेळी दिलेल्या आकडेवारीनुसार मोदी सरकारने जून २०१४ म्हणजेच जेव्हा भाजपा केंद्रामध्ये सत्तेत आली तेव्हापासून पुढील चार वर्षांमध्ये जाहिराती आणि प्रचाराच्या जाहिरातींसाठी चार हजार ३४३ कोटी २६ लाख रुपये खर्च केल्याचे म्हटलं होतं.
