38.2 C
Gondiā
Monday, June 8, 2026
Home Top News खासदार नवनीत कौर राणा यांच्या अडचणीत वाढ; दुसऱ्यांदा अजामीनपात्र वॉरंट जारी

खासदार नवनीत कौर राणा यांच्या अडचणीत वाढ; दुसऱ्यांदा अजामीनपात्र वॉरंट जारी

0
42

blank

 मुंबई –अमरावतीच्या खासदार नवनीत कौर राणा (Navneet Kaur Rana) यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. शिवडी महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाकडून दुसऱ्यांदा अजामीनपात्र वॉरंट जारी करण्यात आलं आहे. नवनीत राणा आणि त्यांचे वडील हरभजनसिंह रामसिंह कुंडलेस यांच्या विरोधात शिवडी महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाकडून पुन्हा वॉरंट जारी करण्यात आलं आहे. या दोघांविरोधात दोन महिन्यात दोन वेळा अजामीनपात्र वॉरंट जारी करण्यात आलं आहे.

बोगस जात प्रमाणपत्र प्रकरणात राणा आणि त्यांच्या वडिलांविरोधात मुंबईतील मुलुंड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे. याप्रकरणात न्यायालयानं 6 सप्टेंबरच्या सुनावणीत राणा आणि त्यांच्या वडिलांनी दाखल केलेल्या हजेरीतून सूट देण्याच्या अर्जास परवानगी दिली होती. मात्र गुरुवार 22 सप्टेंबरच्या सुनावणीत दोन्ही आरोपी पुन्हा गैरहजर राहिले.

राणा यांच्या वकिलानं पुन्हा हजेरीतून सूट आणि आरोप निश्चितीच्या प्रक्रियेला स्थगितीसाठी अर्ज केले होते.  मात्र दोन्ही अर्ज फेटाळत न्यायालयानं दोघांविरोधात पुन्हा अजामीनपात्र वॉरंट जारी केलं आहे.  त्यामुळे पुढच्या सुनावणीला दोघांना पुन्हा न्यायालयात हजर राहावं लागले अथवा सत्र न्यायालयात दाद मागावी लागेल.

अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा यांचं मुंबई हायकोर्टाने जातप्रमाणपत्र 8 जून 2021 रोजी रद्द केलं आहे. शिवाय त्यांना दोन लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. हायकोर्टाच्या या निकालामुळे नवनीत राणा यांची खासदारकी धोक्यात आली होती. शिवसेनेचे माजी खासदार आनंदराव अडसूळ आणि सुनील भालेराव यांनी नवनीत राणा यांच्या निवडणुकीला आव्हान देणाऱ्या याचिका 2017 मध्ये उच्च न्यायालयात दाखल केल्या होत्या. नवनीत राणा यांनी निवडणूक अर्जासोबत दिलेल्या शपथपत्रात अनुसूचित जमातीबाबत दिलेले प्रमाणपत्र बोगस आहे. त्यांनी जात प्रमाणपत्र समितीसमोर देखील त्यांच्या जातीचा खोटा दावा केला आहे, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला होता. त्यानंतर हायकोर्टाने निर्णय देत जातप्रमाणपत्र रद्द केलं. त्यानंतर खासदार नवनीत राणा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. 22 जून 2021 रोजी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने नवनीत कौर राणा यांना दिलासा देत जात प्रमाणपत्र रद्द करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली.

blank