महाराष्ट्रासाठी 18 सप्टेंबरचा दिवस मोठा:सुप्रीम कोर्टात राज्यातील सत्तासंघर्षावर सुनावणी

0
4
वाढदिवसाच्या शुभेच्छा

संसदेचे 5 दिवसीय विशेष अधिवेशन 18 सप्टेंबरपासून सुरू होणार असल्याने, याकडे सर्वांचे लक्ष याकडे लागले आहे. त्यासोबतच सोमवारी सुप्रीम कोर्टात महाराष्ट्राच्या दृष्टीने महत्वाच्या दोन याचिकांवर सुनावणी होण्याची शक्यता असल्याने या घडामोडींकडे सर्वांचे लक्ष असणार आहे. त्यामुळे दिल्लीत 18 सप्टेंबरला घडत असलेल्या या तीन महत्त्वाच्या घडामोडींकडे राज्यातील सरकारचे भवितव्य अवलंबून असणार असल्याने सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

जेव्हापासून महाराष्ट्रात सत्तांतर झाले त्या दिवसापासून संपूर्ण राज्याची नजर ही सुप्रीम कोर्टाच्या घडामोडींकडे असते. सुप्रीम कोर्टाचा निकाल आला तरी अजूनही पुढचा भाग बाकी आहे. कारण विधानसभा अध्यक्षांकडे सुप्रीम कोर्टाने काही अधिकार सोपावले आहेत. त्यानंतर सु्प्रीम कोर्ट काय करते? याची उत्सुकता महाराष्ट्राला आहे. त्याच दृष्टीने 18 सप्टेंबरचा दिवस महत्त्वाचा आहे.

महाराष्ट्राच्या दृष्टीने दोन महत्त्वाच्या सुनावण्या सुप्रीम कोर्टात पार पडणार आहे. पहिली सुनावणी निवडणूक आयोगाच्या निकालाविरोधात ठाकरे गटाने सु्प्रीम कोर्टाने याचिका दाखल केली आहे. त्यासंदर्भात अद्याप कोणतीच सुनावणी झाली नाही. या संदर्भातील सुनावणी 18 सप्टेंबरला होण्याची शक्यता आहे. कोर्ट त्यासंदर्भात काय म्हणेल? याची उत्सुकता आहे. विधानसभा अध्यक्ष सुनावणीला उशीर करतात त्यासंदर्भात ठाकरे गटाने याचिका दाखल केली आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी सुनावणीला सुरुवात केली आहे. एक दिवस देखील पार पडला आहे. याविषयी कोर्ट अध्यक्षांच्या कामकाजाविषयी काय टिप्पण्णी करते हे महत्त्वाचे आहे.

विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आमदार अपात्रतेसंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी नुकतीच दोन्ही गटाच्या आमदारांची सुनावणी घेतली आहे. त्यांना पुढची तारीख दिली गेली आहे.त्यामुळे महाराष्ट्राच्या दृष्टीने 18 सप्टेंबर हा दिवस महत्वपूर्ण ठरण्याची शक्यता असल्याने, त्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. यावर सुप्रीम कोर्ट काय टिप्पणी करणार याकडे लक्ष असणार आहे.

पाशा पटेल यांचे वक्तव्य

केंद्र सरकारने संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. 18 सप्टेंबरपासून संसदेच्या पाच दिवसीय विशेष अधिवेशनाला सुरुवात होणार आहे. पहिल्या दिवशी संसदीय कामकाज सध्याच्या वास्तूत होणार आहे. केंद्रातल्या मोदी सरकारने सप्टेंबर 2020 मध्ये तीन कृषी कायद्यांची घोषणा केली होती. परंतु, या कायद्यांना देशभरातून मोठ्या प्रमाणात विरोध झाला. पंजाब, हरियाणातल्या शेतकऱ्यांनी या कृषी कायद्यांविरोधात मोठे आंदोलन उभे केले. तब्बल एक वर्षाहून अधिक काळ हे शेतकरी राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करत होते. शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनानंतर मोदी सरकारने माघार घेतली. सरकारने तिन्ही कृषी कायदे मागे घेतले. परंतु, आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या आधी हे कृषी कायदे परत आणले जातील, असे वक्तव्य भाजपा नेते पाशा पटेल यांनी केले आहे. कृषी कायदे परत आणले जाणार असल्याची माहिती पाशा पटेल यांनी व्यक्त केली. कायद्यात बदल सुचवले मात्र हे कायदे परत आणले जाणार. एका महिन्यात समितीचा अहवाल सादर होणार, असे केंद्रीय समितीचे सदस्य पाशा पटेल यांनी म्हटले आहे.