चंद्रपूर-उच्च शिक्षणासाठी अडचण ङ्मेऊ नङ्मे ङ्माकरिता एक लाखाचे वार्षिक उत्पन्न असलेल्ङ्मा ओबीसी विद्याथ्ङ्र्मांना केंद्र सरकार शंभर टक्के ‘ॅट्रिकोत्तर शिष्ङ्मवृत्ती देत असतांना प्रत्ङ्मक्षात राज्ङ्मशासनाकडून ‘ात्र ५० टक्केच शिष्ङ्मवृत्ती आजपङ्र्मंत दिली गेल्ङ्माची ‘ाहिती स‘ोर आली आहे. शासनाच्ङ्मा सा‘ाजिक न्ङ्माङ्म विभागातील वरिष्ठ अधिकारी व शिक्षण स‘्राटांच्ङ्मा संगन‘ताने हा शिष्ङ्मवृत्तीचा घोळ झाला असून आर्थिकदृष्ट्या ‘ागास ओबीसी विद्याथ्ङ्र्मांना त्ङ्माचा सर्वाधिक ङ्कटका बसला आहे.
केंद्राकडून ओबीसी विद्याथ्ङ्र्मांचा १०० टक्के पैसा ङ्मेत असतानाही तो न देणे म्हणजेच ओबीसी विद्याथ्ङ्र्मांचे खच्चीकरण करून गरीब ओबीसी स‘ाजातील शेतकèङ्माला शेतीसोबत ‘ुलाच्ङ्मा शिक्षणासाठी सावकाराकडून कर्ज घेऊन आत्‘हत्ङ्मेस प्रवृत्त करण्ङ्माचे पाप सा‘ाजिक न्ङ्माङ्म विभागातील अधिकाèङ्मांनी केले आहे.
- केंद्राची १०० तर राज्ङ्माची ५० टक्केच शिष्ङ्मवृत्ती
- ओबीसी शिष्ङ्मवृत्तीची ५० टक्के रक्क‘ कुणाच्ङ्मा घशात
राज्ङ्म सरकार ओबीसी स‘ाजातील काही घटकांना केवळ ५० टक्के शिष्ङ्मवृत्ती देऊन त्ङ्मांच्ङ्मा तोंडाला पाने पुसत आहे. तर उर्वरित ५० टक्के रक्क‘ कुठे जाते हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. १९९८ पासून ‘ॅट्रीकोत्तर शिष्ङ्मवृत्ती सुरु केली. तर राज्ङ्म शासनाने २००२-०३ पासून ओबीसी स‘ाज घटकांना ही शिष्ङ्मवृत्ती लागू केली.
केंद्र शासनाने अनुसूचित जाती-ज‘ातीच्ङ्मा धर्तीवर एक लाख रुपङ्मे वार्षिक उत्पन्न असलेल्ङ्मा ओबीसी विद्याथ्ङ्र्मांसाठी ‘ॅट्रिकोत्तर शिष्ङ्मवृत्ती आणि शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रदान करण्ङ्माबाबतचा निर्णङ्म सा‘ाजिक न्ङ्माङ्म,सांस्कृतिक काङ्र्म, क्रीडा व विशेष सहाय्ङ्मक विभागाने २९ ‘े २००३ अन्वङ्म घेतला.त्ङ्मानुसार केंद्र सरकार ओबीसी,भट्नङ्मावि‘ुक्त जाती,भट्नङ्मा ज‘ातीच्ङ्मा विद्याथ्ङ्र्मांना शंभर टक्के शिष्ङ्मवृत्ती देत आहे. केंद्र शासनाकडून ‘ंजूर ही शिष्ङ्मवृत्ती राज्ङ्मसरकारकडे ङ्मेते.‘ात्र,राज्ङ्म सरकार अनेक वर्षापासून ओबीसी विद्याथ्ङ्र्मांना १०० टक्केएैवजी केवळ ५० टक्केच शिष्ङ्मवृत्ती देत असल्ङ्माने विद्याथ्ङ्र्मांचे शैक्षणिक व आर्थिक नुकसान होत आहे.
केंद्राने २००२-०३ ङ्मा आर्थिक वर्षापासून तर २०१३-१४ पङ्र्मंत ७३ लाख ७३ हजार ६१७ विद्याथ्ङ्र्मांना ६३ कोटी १ लाख ८० हजार ८९३ रुपङ्मे शिष्ङ्मवृत्तीचे वाटप करण्ङ्मात आले.‘ात्र,ङ्मातील ओबीसी विद्याथ्ङ्र्मांना केवळ ५० टक्के शिष्ङ्मवृत्तीच देण्ङ्मात आलेली आहे.
राज्ङ्मशासन केंद्राकडे उपङ्मोगिता प्र‘ाणपत्रच पाठवीत नसल्ङ्मा‘ुळे ङ्मा विद्याथ्ङ्र्मांना पुढच्ङ्मा टप्ङ्मातील ही शिष्ङ्मवृत्ती ‘िळू शकलेली नाही.प्रत्ङ्मक्षात वरिष्ठ अधिकारी व शिक्षण स‘्राटांच्ङ्मा संगन‘ता‘ुळेच हा सर्व घोळ झाल्ङ्माची ‘ाहिती आहे.केंद्र सरकार १०० टक्के शिष्ङ्मवृत्ती देत असतांना राज्ङ्म शासनानेही तेवढीच शिष्ङ्मवृत्ती देणे भाग आहे.‘ात्र,राज्ङ्मसरकार ५० टक्के शिष्ङ्मवृत्ती देऊन ओबीसी विद्याथ्ङ्र्मांवर अन्ङ्माङ्म करीत असल्ङ्माचा आरोप ओबीसी कृती स‘ितीचे सङ्मोंजक सचिन राजुरकर ङ्मांनी केला आहे.सा‘ाजिक न्ङ्माङ्म विभागातील काही तथाकथीत अधिकाèङ्मांनी बोगस शैक्षणिक संस्थांना हाताशी धरून त्ङ्मांच्ङ्मा संस्थेतील बोगस विद्याथ्ङ्र्मांना सहा ‘हिन्ङ्माच्ङ्मा अभ्ङ्मासक्र‘ावर लाखो रुपङ्माच्ङ्मा शिष्ङ्मवृत्तीचे वाटप केल्ङ्मानेच हा सर्व आर्थिक गोंधळ उपस्थित झाला आहे.विशेष म्हणजे ङ्मा विभागातील एक सहसचिव हे ओबीसी विद्याथ्ङ्र्मांच्ङ्मा शिष्ङ्मवृत्तीच्ङ्मा प्रश्नावर गंभीर नसून त्यांच्या‘ुळेच राज्ङ्मातील हजारो विद्याथ्ङ्र्मांना शिष्ङ्मवृत्तीपासून वंचित राहावे लागले आहे.
ङ्मासंदर्भात राज्ङ्माचे ‘ुख्ङ्म‘ंत्री देवेंद्र ङ्कडणवीस, केंद्रीङ्म सा‘ाजिक न्ङ्माङ्म‘ंत्री थावरचंद गहलोत व केंद्रीङ्म खते व रासाङ्मनिक राज्ङ्म‘ंत्री हंसराज अहिर,राज्ङ्माचे अर्थ‘ंत्री सुधीर ‘ुनगंटीवार व सा‘ाजिक न्ङ्माङ्म‘ंत्री राजकु‘ार बडोले ङ्मांना सविस्तर ‘ाहिती ओबीसी कृती स‘ितीच्ङ्मावतीने देण्ङ्मात आली आहे. तसेच ओबीसी विद्याथ्ङ्र्मांना शिष्ङ्मवृत्ती ‘िळण्ङ्मापासून वंचित ठेवणाèङ्मा ‘हाराष्ट्र सरकारच्ङ्मा सा‘ाजिक न्ङ्माङ्म ‘ंत्रालङ्मातील अधिकाèङ्मावर कारवाई करण्ङ्माची ‘ागणी सुध्दा करण्ङ्मात आली आहे.
