नवी दिल्ली, ता.13: इतर मागास प्रवर्गातील (ओबीसी) क्रिमीलेअर हे केवळ आई-वडिलांच्या वेतनावरून निश्चित केले जाऊ शकत नाही. आई-वडिलांचे पद आणि त्यांचा सामाजिक आणि प्रशासकीय दर्जाही लक्षात घेणे आवश्यक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाकडून एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान सांगितले. ‘संबंधित पालक हे सरकारी सेवेत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी असले आणि त्यांचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा जास्त असले तरी अशा पालकांच्या मुलांचा क्रिमीलेअरमध्ये समावेश केला जाणार नाही,’ असे न्या. पी. एस. नरसिंहा आणि त्या. आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने नमूद केले.
क्रिमीलेअरच्या या मयदिमुळे देण्यापासून साठपेक्षा अधिक केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची परीक्षा विद्यार्थ्यांना वंचित राहावे लागले होते, न्यायालयाच्या निकालामुळे त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. कार्मिक मंत्रालयाने या विषयाच्या अनुषंगाने २००४ मध्ये जे पत्र जारी केले होते, त्याचा नववा परिच्छेद देखील निकालामुळे अमान्य ठरला आहे. बँक अथवा खाजगी नोकरीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नामुळे क्रिमीलेअर ठरत नाही. क्रिमीलेअरच्या चुकीच्या व्याख्येमुळे अनेक लोकांना आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित रहावे लागले होते. दुसरीकडे अनेक उमेदवार नोकरीत तर होते पण त्यांना योग्य केडर मिळाला नव्हता. अशा उमेदवारांसाठी पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने आजचा निकाल लागू असेल असे न्यायालयाने म्हटले आहे. कार्मिक मंत्रालयाला निकाल अंमलात आणण्यासाठी खंडपीठाने सहा महिन्यांचा कालावधी दिला आहे. केंद्र सरकारने २००४ मध्ये जे स्पष्टीकरण दिले होते, ते सध्या आहे त्या प्रकारे लागू करता येणार नाही. आई-वडिलांचे वेतन जोडून क्रिमीलेअर निश्चिती करणे योग्य ठरणार नाही. राज्यघटनेला यामुळे जे आरक्षण अपेक्षित होते, त्याच्यावर देखील याचा परिणाम होऊ शकतो.शिवाय या व्याख्येमुळे सरकारी कंपन्या आणि खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांदरम्यान असमानता निर्माण होत असल्याची टिपणी खंडपीठाने निकालपत्रामध्ये केली आहे.
नेमका वाद काय ?
हा सगळा वाद सरकारी सेवेमध्ये कार्यरत असलेल्या पालकांच्या पाल्यांशी संबंधित होता. केंद्र सरकारने २००४ मध्ये एका स्पष्टीकरणाचा आधार घेत संबंधित पालांच्या वेतनाचा त्यांच्या उत्पन्नामध्ये समावेश केला होता. यामुळे अनेकांना आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित राहावे लागले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने यासाठी १९९३ मध्ये जारी करण्यात आलेल्या आदेशाचा हवाला दिला आहे. इंदिरा साहनी खटल्याच्या सुनावणीनंतर हा आदेश देण्यात आला होता
