इनकम टॅक्स, सर्व्हीस टॅक्स, काय स्वस्त आणि काय महाग.. असे असू शकते

नवी दिल्ली,वृत्तसंस्था,दि.31 – अरुण जेटली बुधवारी अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. 93 वर्षात प्रथमच रेल्वे अर्थसंकल्प स्वतंत्रपणे सादर केला जाणार नाही. तसेच प्रथमच सर्वसाधारण अर्थसंकल्प 28 किंवा 29 फेब्रुवारीऐवजी 1 फेब्रुवारीला सादर केला जाईल. अर्थसंकल्पीय भाषणात जेटली GST च्या पार्श्वभूमीवर सर्व्हीस टॅक्स वाढवण्याची घोषणा करू शकतात. तसेच इनकम टॅक्स स्लॅबमध्येही वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्याअंतर्गत आठ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त होऊ शकते. जेटली 50 हजारांपेक्षा अधिकच्या कॅश ट्रान्झेक्शनवर टॅक्स लावण्याची घोषणाही करू शकतात.

93 वर्षात प्रथमच अर्थसंकल्पाबरोबरच सादर होणार रेल्वे अर्थसंकल्प
– प्रथमच रेल्वे अर्थसंकल्प मुख्य अर्थसंकल्पाबरोबर सादर केला जाणार नाही. तसेच प्रथमच सर्वसाधारण अर्थसंकल्प 28 किंवा 29 फेब्रुवारीऐवजी 1 फेब्रुवारीला सादर केला जाईल. अर्थसंकल्पीय भाषणात जेटली GST च्या पार्श्वभूमीवर सर्व्हीस टॅक्स वाढवण्याची घोषणा करू शकतात. तसेच इनकम टॅक्स स्लॅबमध्येही वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्याअंतर्गत आठ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त होऊ शकते. जेटली 50 हजारांपेक्षा अधिकच्या कॅश ट्रान्झेक्शनवर टॅक्स लावण्याची घोषणाही करू शकतात.

93 वर्षात प्रथमच अर्थसंकल्पाबरोबरच सादर होणार रेल्वे अर्थसंकल्प
– प्रथमच रेल्वे अर्थसंकल्प मुख्य अर्थसंकल्पाबरोबर सादर केला जाणार आहे. 1924 मध्ये ब्रिटीश काळापासून 2016 पर्यंत रेल्वे अर्थसंकल्प स्वतंत्रपणे साजरा केला जात होता.
– निती आयोगाचे सदस्य बिबेक देबरॉय आणि किशोर देसाई यांच्या कमेटीने रेल्वे अर्थसंकल्प रद्द करण्याची शिफारस केली होती.
– रेल्वे सरकारी खजान्यातून 40 हजार कोटी मिळाल्यानंतर दरवर्षी सुमारे 10 हजार कोटी डेव्हीडेंड म्हणून परत दिले जातात. रेल्वे ही व्यावसायिक योजना समजली जाते. रेल्वेला सरकार आणि इतर सेक्टर्सच्या जाहिराती मिळतात. त्यापैकी 6% रेल्वे केंद्राला देते.

अर्थसंकल्प प्रथमच 1 फेब्रुवारीला
– 1924 पासून सर्वसाधारण अर्थसंकल्प फेब्रुवारी महिन्यातील अखेरीस सादर झालेला आहे. यावेळी प्रथमच तो फ्रेबुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात सादर होत आहे.
– वार्षिक खर्चाशी संबंधित प्लान आणि प्रपोजल्स यांना आगामी आर्थिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी संसदेची मंजुरी मिळावी यासाठी असा निर्णय घेण्यात आला.
– 2000 पर्यंत अर्थसंकल्प सायंकाळी 5 वाजता सादर होत होता. पण वाजपेयी सरकारच्या काळात 2001 मध्ये यशवंत सिन्हा यांनी हा ट्रेंड बदलला आणि अर्थसंकल्प 11 वाजता सादर होऊ लागला.
अर्थसंकल्पात होऊ शकतात या घोषणा..
1# 50 हजार रुपयांपेक्षा जास्त कॅश ट्रान्झॅक्शनवर लागू शकतो टॅक्स
– बजेटमद्ये जेटली बँक कॅश ट्रान्झेक्शन टॅक्सची घोषणा करू शकतात.
– त्याअंतर्गत 50 हजार रुपयांपेक्षा जास्त कॅश विड्रॉवल किंवा किंवा कॅश ट्रान्झेक्शनवर हा 1 ते 2 % टैक्स लागू शकतो.
– लोकांनी कॅशऐवजी डिजिटल व्यवहारांना प्राधान्य द्यावे हा त्यामागचा उद्देश आहे.
– देशाच डिजिटल पेमेंट्सला प्रोत्साहन देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या कमिटीनेही अशी शिफारस केली होती.
– सरकार 5 किंवा 10 लाखांपेक्षा अधिकच्या कॅश ट्रान्झॅक्शनवर बॅनही लावू शकते.

2. आठ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न होईल करमुक्त
– बजेटमध्ये इनकम टॅक्समधील सवलत 2.5 लाखांहून वाढवून वर्षाला तीन लाख होऊ शकते.
– सद्या 80C अंतर्गत तुम्हीही 1.5 लाख रुपये आणि नॅशनल पेन्शन स्कीम (NPS) द्वारे 2 लाख रुपयांची सूट मिळते. ही मर्यादा 80C अंतर्गत 2 लाख आणि NPS अंतर्गत 2.5 लाखांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते.
– होम लोन इंटरेस्टवरही सध्या 2 लाख सूट आहे ती वाढवून 2.5 लाख होऊ शकते.
– म्हणजे सध्या तुम्हाला 80C, NPS आणि
सध्याचे टॅक्स स्लॅब
2.5 लाख पर्यंत टॅक्स नाही.
2.5 ते 5 लाखांचे उत्पन्न 10% टॅक्स.
5 ते 10 लाखांचे उत्पन्न 20% टॅक्स.
10 लाकांपेक्षा अधिक उत्पन्नावर 30% टॅक्स लागतो.
सर्व टॅक्स स्लॅबमघ्ये इनकम टॅक्सवर 3 टक्के एज्युकेशन सेसही लागतो.
60 ते 80 वर्षाच्या नागरिकांसाठी 3 लाख आणि 80 पेक्षा अधिक वय असणाऱ्यांना 5 लाखांचे उत्पन्न करमुक्त आहे.