खेमेंद्र कटरे
गोंदिया,दि.०७– सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्यावतीने २७ जून २०१७ रोजी अनुसूचित जातीच्या मुलामुलींना परदेशात विशेष अध्ययन करण्यासाठी राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजनेच्या नियमावलीत सुधारणा करण्याचा शासन निर्णय काढण्यात आला.ज्यावेळी हा निर्णय काढण्यात आला त्यावेळी या विभागाचे मंत्री राजकुमार बडोले हेच होते आणि आजही आहेत. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी २७ जून रोजी जे शासन निर्णय काढण्यात आले त्यामध्येच विशिष्ट गोष्टीसांठी उत्पन्न मर्यादा वगळण्यात आली आहे.आणि त्या उत्पन्न मर्यादेच्या आधारेच सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांच्या कन्येचा व सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव दिनेश वाघमारे यांच्या मुलाची निवड होऊ शकली हे नाकारता येणार नाही.
त्यानुसारच या योजनेनुसार पदव्युतर पदवी आणि पीएचडी अभ्यासक्रमासाठी क्यूएस रॅन्कींग ३०० च्या आतील परदेशातील शैक्षणिक संस्थेमध्ये प्रवेश घेतील अशा ५० विद्याथ्र्यांना प्रतीवर्षी शिष्यवृत्ती मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.त्यानुसार विद्यार्थी हा महाराष्ट्रचा रहीवासी अनु.जाती व नवबौध्द असावा.परदेशातील क्यूएस अद्ययावत वल्र्ड रॅन्कींग मध्ये ३०० च्या आत असलेल्या विद्यापीठ व शैक्षणिक संस्थेमध्ये प्रवेश मिळालेला असावा.यापुर्वी कुठलीही राज्य व केंद्र शासनाची परदेश शिष्यवृत्तीचा लाभ घेतलेला नसावा असे नियम ठेवण्यात आले होते.
सामाजिक न्याय विभागाने २७ जून रोजी काढलेल्या शासन निर्णय क्रमांक ईबीसी-२०१७ प्र.क.२८८ शिक्षण १ नुसार आजपर्यंतचे सर्व निर्णय एकत्रित करुन नियमावलीचे संकलन करुन सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती असे म्हटले आहे.यामध्ये उत्पन्नाची मर्यादा ठेवतांना सर्व मार्गांनी मिळणारे वार्षिक उत्पन्न हे ६ लाखापेक्षा जास्त नसावे असे ठरवण्यात आले असतानाच उत्पन्न मर्यादेच्या २ क्रमांकामध्ये मात्र नेमके याच बाबीला पहिल्या १०० मध्ये येणाèया परदेशी विद्यापीठ व लंडन स्कुल ऑफ इकोनॉमिक्समध्ये प्रवेश घेणाèया विद्याथ्र्यासाठी उत्पन्नाची मर्यादा लागू राहणार नाही असे ठरविण्यात आले.
या २ क्रमांकाच्या मुद्याच्या आधारेच सामाजिक न्यायमंत्र्यांच्या मुलीला व सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव यांच्या मुलाला वास्तविक परदेशी शिष्यवृत्ती लागू झालेली आहे,हे नाकारता येत नाही. हा मुद्दा या आधी होता की नव्हता तो संशधनाचा विषय आहे.मे महिन्यात यासाठी झालेल्या प्रवेश प्रकियेनंतर उत्पन्न मर्यादेत बदल करण्यात आल्याचे स्पष्ट होत असून मंत्री व सचिवांना आपल्या पाल्यांनी यासाठी अर्ज केल्याचे ठाऊक जरी सामाजिक न्यायमंत्री बडोले हे मुलीच्या गुणवत्तेच्या आधारे तिला प्रवेश व शिष्यवृत्ती मिळाल्याचे सांगत असले तरी जागतिक क्रमवारीमध्ये पहिल्या १०० मध्ये असणाèया परदेशी विद्यापीठ तसेच लंडन स्कुल ऑफ ईकानामिक्सचाच शासन निर्णयात स्पष्ट केलेला उल्लेख हा सामाजिक न्यायमंत्र्यासह वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी यांच्या मुलांना लाभ मिळवून देण्यासाठीच तयार करण्यात आल्याचे नाकारता येत नाही.या सर्व प्रकियेमध्ये जे विद्यार्थी सहभागी होतील त्यांच्या अर्जाच्या छाननीसाठी समाजकल्याण आयुक्त पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती असून त्यामध्ये सहसंचालक उच्च शिक्षण ,सह संचालक तंत्र शिक्षण,सह संचालक वैद्यकिय शिक्षण ,संचालक कृषी हे सदस्य असून सह आयुक्त शिक्षण समाजकल्याण पुणे हे सदस्य सचिव आहेत.ही समिती छाननी करुन पात्र अर्ज निवड समितीकडे अंतिम करण्यासाठी पाठवते.त्यानुसार निवड समिती त्यांची निवड करते.
त्या निवड समितीमध्ये अध्यक्ष हे सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव,पुणे येथील आयुक्त समाजकल्याण हे सदस्य सचिव तर प्रधान सचिव उच्च तंत्र शिक्षण मुंबई,संचालक तंत्र शिक्षण संचालनालय मुंबई व संचालक वैद्यकिय शिक्षण व संशोधन हे सदस्य आहेत.मात्र यावेळी राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले व सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे यांचे मुलेच या शिष्यवृत्तीसाठी उमेदवार असल्याने त्यांनी आपल्यावर लोकांचा रोष येऊ नये यासाठी सामाजिक न्याय विभागाने १९ ऑगस्ट २०१७ रोजी निवड समिती गठण करण्याबाबतचा नवा शासन निर्णय जारी केला.त्यामध्ये महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव हे अध्यक्ष,उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव सदस्य,संचालक तंत्र शिक्षण संचालनालय सदस्य,संचालक वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन सदस्य आणि आयुक्त समाजकल्याण पुणे यांना सदस्य सचिव ठेवण्यात आले.विशेष म्हणजे या दोन्ही निवड समितीकडे बघितल्यास कुठेही सामाजिक न्याय मंत्री हे समितीमध्ये नाहीत.तरीही निवड समितीपासून दूर राहिल्याचे सांगण्यात येत आहे.तर प्रधान सचिव सामाजिक न्याय विभाग यांना वगळून त्याठिकाणी मुख्य सचिव महाराष्ट्र शासन एवढीच दुरुस्ती करण्यात आली आहे.
