मुंबई- एकीकडे राज्य सरकार मातृभाषा मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासाठी प्रयत्न करीत असतानाच राज्य सरकारनेच सुरू केलेल्या माहिती अधिकाराच्या ऑनलाइन अर्जात मात्र मराठी भाषेचा पर्याय ठेवण्यात आलेला नाही. पारदर्शी कारभाराचा नमुना सादर करण्यासाठी माहिती अधिकार अर्ज ऑनलाइन भरण्याची सुरुवात केली असली त्यावर फक्त इंग्रजी भाषेतून अर्ज भरण्याच पर्याय असल्याने ग्रामीण भागातील जनतेची अडचण होणार आहे.
माहिती अधिकाराअंतर्गत अनेक जण वेगवेगळ्या विभागातील माहिती मागवत असतात. यामुळे अनेक घोटाळेही बाहेर आले आहेत. मात्र काही विभाग जाणूनबुजून माहिती देत नसल्याचेही आढळून आले होते. हे टाळण्यासाठी आणि माहिती अधिकारात पारदर्शकता येण्यासाठी ‘आरटीआय’चे अर्ज ऑनलाइन करण्यात आले आहेत. केवळ शहरीच नव्हे तर ग्रामीण भागातीलही माहिती अधिकार कार्यकर्त्याला माहिती मिळवणे सोपे जावे आणि ती वेळेत मिळावी यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. या वेबसाइटवर गेल्यानंतर तेथे आपली सर्व माहिती केवळ इंग्रजीतच भरावी असा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आलेला आहे. प्रस्तुत प्रतिनिधीने मराठीत अर्ज भरण्याचा प्रयत्न केला असता केवळ इंग्रजीतच अर्ज भरावा, असा संदेश वारंवार येत होता. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी सामान्यातील सामान्य माणसाला प्रशासन व सरकारदरबारी चालणा-या कामाची माहिती व्हावी म्हणून ‘अारटीअाय’चे शस्त्र जनतेला उपलब्ध करून दिले. मात्र अधिकारी व उदासीन शासनाच्या कारभारामुळे त्याचे लाभ थेट जनतेपर्यंत पाेहोचत नसल्याचे उघड हाेते.
