गोंदिया,दि.19(खेमेंद्र कटरे) : कंत्राटी पध्दतीने निर्माण केलेली पदे कायमस्वरुपी समजण्यात येऊ नयेत, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याबाबत शासनाने परिपत्रक जाहीर केले आहे़. त्यामुळे गेली अनेक वर्षे कंत्राटी पध्दतीने काम करणाऱ्या राज्यातील हजारो कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा कायम होण्याच्या आशेवर या सरकारने पाणी फेरले आहे़.आधी काँग्रेस सरकारने नोकरीचे कंत्राटीकरण केले आता भाजप सरकारने तर खासगीकरण करुन पदच रद्द केल्याने भविष्यात सरकारी नोकरी हा विषयच राहिलेला नाही.त्यातही सध्या नोकरीवर जे आहेत,आणि वरच्या पातळीवर संघटनेच्या माध्यमातून आपली पोळी शेकत आहेत.त्यांनाही आपल्या सातव्या वेतन आयोग व वयोमर्यादा वाढीची चिंता दिसून येते.मात्र माझ्या शिक्षित बेराजगार मुलाला नोकरीच नाही हे कधी कळेल अशा प्रश्न या शासन निर्णयामूळे समोर आला आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून शासकीय सेवेत कर्मचाऱ्यांच्या कायमच्या भरतीला कात्री लावण्यात आली आहे़. त्यामुळे शासनाने कायम होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांपेक्षा कंत्राटी पध्दतीने कर्मचाऱ्यांची भरती करून कोट्यवधी रुपयांची दरवर्षी बचत केली.तो पैसा खासगीकरणातून आपल्या नेत्यांनी स्थापन केलेल्या कंपन्याना आऊटसोर्सिंगच्या माध्यमातून मात्र कंत्राटीकरणाच्या भरतीसाठी दिले हे विसरता कसे येणार आहे. आतापर्यंत राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान, जलस्वराज्य,प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना,ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता अभियान,आशासेविका,कंत्राटी ग्रामसेवक,कंत्राटी शिक्षक, डाटाएंट्री आॅपरेटर्स तसेच अन्य योजनांसाठी हजारो बेरोजगार युवकांची कंत्राटी कर्मचारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
एखाद्या कंपनीला कंत्राटी कर्मचारी नियुक्तीचा ठेका देऊन त्यांच्या माध्यमातून शासकीय कामे करुन घेतली जात आहेत़ त्यामुळे डाटाएंट्री आॅपरेटर्सची आजची आर्थिक स्थिती फार बिकट झाली आहे. शासन नियुक्त कंपनीकडून विविध कारणे पुढे करून डाटाएंट्री आॅपरेर्टसंना वर्ष- सहा महिन्यांचे मानधनही दिलेले नाही़ अशी स्थानिक सुशिक्षितांची अवस्था आहे.कंत्राटी पध्दतीने नवीन पदांची निर्मिती करताना शासन निर्णयात नवीन अटी व शर्ती तयार करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये एखाद्या पदाची नेमणूक करताना ती भरती पूर्णत: कंत्राटी पध्दतीची असल्याची कल्पना देण्यात येते. नियुक्त केलेल्या पदावरील अधिकारी वा कर्मचारी यांना शासकीय कर्मचारी म्हणून यापुढे गणले जाणार नाही.कंत्राटी पध्दतीने करण्यात येणाºया नेमणुका ११ महिन्यांसाठी असतात. आवश्यकता भासल्यास ११ महिन्यानंतर कराराची मुदत वेळोवेळी वाढवण्याची कायद्यात तरतूद आहे. एका कंत्राटी कर्मचाऱ्याला जास्तीत जास्त ३ वेळा मुदतवाढ देता येते. त्या पुनश्च नियुक्ती करताना त्याला निवड प्रक्रियेला सामोरे जावे लागणार आहे़
अशा प्रकारे कंत्राटी पध्दतीने भरती करताना संबंधित सर्व शासकीय विभागाना शासनाने ठरवून दिलेल्या अटी व शर्तींची पालन करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत़ सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेल्या निर्णयानंतर शासनाने काढलेल्या परिपत्रकांमुळे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या कायम होण्याच्या आशेवर पाणी फेरले आहे़.आतापर्यंत सेवेत कायम करण्यासाठी राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानचे व अन्य कंत्राटी कर्मचारी आंदोलने करीत होते़.प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतील अभियंते व कर्मचार्यांचे आंदोलनही सुरु आहे.परंतु या परिपत्रकांमुळे कितीही आंदोलने केली तरी काहीही निष्पन्न होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे़.
निवड मंडळामार्फत नियुक्ती
कंत्राटी पध्दतीने भरावयाच्या पदांसाठी शासनाकडून निवड मंडळ गठीत करण्यात येणार आहे़. या निवड मंडळामार्फत शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार त्या त्या पदावरील उमेदवारांची निवड करण्यात येणार आहे़. त्यामुळे आता कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची नियुक्तीही निवड मंडळामार्फतच होणार आहे. यापुढे प्रत्येक जिल्ह्यात निवड मंडळ असेल.
