मुंबई,दि.28- बंगळूरू येथील पत्रकार व कार्यकर्त्‍या गौरी लंकेश यांच्‍या हत्‍येप्रकरणी आरोपींना कर्नाटक पोलिस महाराष्‍ट्रात येऊन अटक करतात. मात्र महाराष्‍ट्रात घडलेल्‍या विचारवंतांच्‍या हत्‍येप्रकरणी तपास यंत्रणांना अजूनही काहीच कस कळत नाही?, अशा शब्‍दांत आज (गुरूवारी) मुंबई हायकोर्टाने सीबीआय आणि एसआयटीच्‍या नाकर्तेपणावर बोट ठेवले.पानसरे-दाभोळकर कुटुंबियांनी तपास धीम्‍या गतीने होत असल्‍याचा आरोप करत हायकोर्टात याविरोधात याचिका दाखल केल्‍या आहेत. या प्रकरणी सुनावणी करताना हायकोर्टाने सीबीआय आणि राज्‍य सरकारच्‍या एसआयटीला खडे बोल सुनावले.हायकोर्टाच्‍या आजच्‍या सुनावणीमध्‍ये या दोन्‍ही तपास संस्‍थांनी एक सीलबंद अहवाल कोर्टापुढे सादर केला. मात्र हायकोर्टाने यावरही तीव्र नापसंती दर्शवली. प्रत्‍येक वेळी आमच्‍यासमोर अहवाल सादर केले जातात. मात्र त्‍यातून काहीच निष्‍पन्‍न होत नाही, असे हायकोर्टाने म्‍हटले.
तसेच पुढील सुनावणीवेळी सीबीआयचे दिल्लीतील सहसंचालक आणि महाराष्ट्राचे गृहसचिव यांना कोर्टासमोर हजर राहण्‍याचे आदेश कोर्टाने दिले आहे. वरीष्‍ठ सरकारी अधिका-यांना अशाप्रकारे कोर्टात बोलावण्‍यास आम्‍हाला आनंद होत नाही. मात्र तपासात प्रगतीच होत नसेल तर आमच्‍यासमोर दुसरा पर्याय नाही, असे हायकोर्टाने म्‍हटले.आज सुनावणीवेळी दोन्‍ही तपास यंत्रणांचे वकील हायकोर्टात हजर नव्‍हते. यावरून तुम्‍ही या प्रकरणांकडे किती गांभीर्याने पाहता हे लक्षात येते, असे हायकोर्टाने सुनावले. तसेच कोर्टात सादर करण्‍यात आलेल्‍या अहवालावरून दोन्‍ही तपास यंत्रणांत समन्‍वय नाही, असा शेरा न्‍यायालयाने दिला.
