नागपूर,दि.27 : वैद्यकीय अभ्यासक्रमांमधील केंद्रीय कोट्यातील ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावण्याचा अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी ३० जुलैपर्यंत कायम ठेवला.
वैद्यकीय अभ्यासक्रमांतील १५ टक्के केंद्रीय कोट्यामध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण मिळावे, याकरिता अखिल भारतीय ओबीसी महासंघ व ओबीसी विद्यार्थिनी राधिका राऊत यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व झेड. ए. हक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, केंद्र सरकारने याचिकेवर उत्तर दाखल करण्यासाठी सोमवारपर्यंत वेळ वाढवून देण्याची विनंती केली. न्यायालयाने ही विनंती मान्य केली व अंतरिम आदेश कायम ठेवून प्रकरणावरील सुनावणी तहकूब केली.
२००५ मधील ९३ वी घटनादुरुस्ती व केंद्रीय शैक्षणिक संस्था (प्रवेशातील आरक्षण) कायदा-२००६ मधील तरतुदीनुसार शैक्षणिक अभ्यासक्रम प्रवेशामध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देणे अनिवार्य आहे. परिणामी, वैद्यकीय अभ्यासक्रम प्रवेशातील १५ टक्के केंद्रीय कोट्यामध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण द्यायला पाहिजे. महाराष्ट्रातील १९३ वैद्यकीय महाविद्यालयांत केंद्रीय कोट्याच्या ४०६४ जागा आहेत. त्यापैकी २७ टक्के म्हणजे १०९७ जागा ओबीसींच्या वाट्याला यायला हव्या होत्या. परंतु, सध्या केवळ १.७ टक्के म्हणजे ६९ जागा ओबीसींच्या वाट्याला आल्या आहेत. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांना मात्र त्यांच्या अधिकारानुसार अनुक्रमे १५ व ७.५ टक्के वाटा मिळाला आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. पुरुषोत्तम पाटील तर, केंद्र सरकारतर्फे अ‍ॅड. उल्हास औरंगाबादकर यांनी बाजू मांडली.
